SBI : एसबीआई ने कहा- मुफ्त रेवड़ियां टाइम बम, सुप्रीम कोर्ट लगाए अंकुश, महंगे पड़ेंगे ऐसे वादे

एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष की ओर से जारी रिपोर्ट ‘इकोरैप’ में उदाहरण देते हुए बताया गया कि झारखंड, राजस्थान व छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन स्कीम वापस ला चुके हैं। अब कई अन्य राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। सभी ऐसा करें, तो पेंशन पर ही हर साल 31.04 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। कई राजनीतिक दल मुफ्त स्कीमों का वादा कर रहे हैं। इन पर राज्यों के कुल कर संग्रह का 10 प्रतिशत खर्च होगा।

• एसबीआई ने जीडीपी का एक फीसदी तक ही मुफ्त योजनाओं में लगाने का दिया सुझाव
• 31.04 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा सभी राज्यों में पेंशन योजना लाने पर
• पंजाब : 242 फीसदी राजस्व का खर्च होगा मुफ्त योजनाओं पर

कल्याणकारी योजनाओं से फर्क मुश्किल
रिपोर्ट के अनुसार, मुफ्त व कल्याणकारी योजनाओं में बहुत महीन फर्क है। इसे दर्शा पाना मुश्किल होगा।

• मुफ्त योजनाएं : यह नहीं देखती कि किसे फायदा मिलना चाहिए, किसे नहीं। जैसे मुफ्त बिजली-पानी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, साइकिल, किसान लोन माफी।
• कल्याणकारी योजना : लक्ष्य उन लोगों तक मदद पहुंचाना है, जिन्हें जरूरत है। जैसे 80 करोड़ लोगों को महामारी के समय अनाज मुहैया करवाना।

पेंशन खास वर्ग को, टैक्स सभी से वसूला जाएगा

रिपोर्ट में कहा है, ‘वित्तीय हाराकीरी’ बन रही इस समस्या का समाधान जरूरी हो चुका है। कई राज्यों में कर संग्रह के मुकाबले अधिक फंड की जरूरत होगी। पेंशन एक वर्ग को मिलेगी, टैक्स सभी से वसूला जाएगा।

• कीमतों पर असर : मुफ्त योजनाओं से वित्तीय बोझ बढ़ता है, कीमतों पर बुरा असर पड़ता है। संसाधन भी गलत ढंग से आवंटित होने लगते हैं। कीमत करदाता चुकाते है।