भारत में सोडा ऐश के आयात में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जैसे क्षेत्रों की आपूर्ति शृंखला पर विदेशी निर्भरता बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आयात पर बढ़ती निर्भरता घरेलू विनिर्माण क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों के लिए चुनौती बन सकती है।
सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (सी-डीईपी) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूएस) के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की है। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से भारत में सोडा ऐश का आयात 81.3 फीसदी बढ़ा है। घरेलू उत्पादन की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में देश की कुल मांग का करीब 22 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया गया।
सौर पैनल और बैटरी उद्योग के लिए जरूरी कच्चा माल
सोडा ऐश सौर पैनलों में इस्तेमाल होने वाला सौर कांच बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम कार्बोनेट के प्रसंस्करण में भी इसकी जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयात पर निर्भरता बढ़ने से स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है।
सी-डीईपी के अध्यक्ष डॉ. जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि भारत अपने जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले घरेलू उद्योगों को कमजोर होने देकर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने आगाह किया कि अगर आयात पर निर्भरता का मौजूदा रुझान जारी रहा तो भारत को पेनिसिलिन-जी जैसे फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती उत्पादों के मामले जैसा अनुभव दोहराना पड़ सकता है। वहां घरेलू उत्पादन खत्म होने के बाद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि देश को अपनी मौजूदा औद्योगिक क्षमताओं को कमजोर होने से पहले सुरक्षित करना होगा।
वैश्विक उत्पादन क्षमता और कम कीमतों से बढ़ा आयात
रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में सोडा ऐश का जरूरत से ज्यादा उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और अतिरिक्त उत्पादन को भारतीय बाजार की ओर भेजना आयात में बढ़ोतरी की प्रमुख वजहें हैं। दुनिया के कुल सोडा ऐश उत्पादन में अमेरिका, चीन और तुर्किये की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच औसत डंपिंग में 42.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इससे घरेलू उत्पादकों और इस क्षेत्र में भविष्य के निवेश पर दबाव बढ़ा है।
आयात कोटा लागू करने का सुझाव
रिपोर्ट में आयात में अचानक होने वाली बढ़ोतरी से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत सुरक्षा उपाय अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की ओर से सुझाए गए 7.55 लाख टन के शुरुआती सुरक्षा आयात कोटे को जल्द लागू करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे आयात की तेज बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के साथ ही सोडा ऐश का इस्तेमाल करने वाले अन्य उद्योगों के लिए आपूर्ति भी बनाए रखी जा सकेगी।
वाणिज्य मंत्रालय के सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज के प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने कहा कि सोडा ऐश के आयात में तेजी से हुई बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप सुरक्षा उपाय आयात में अचानक उछाल और उससे घरेलू उत्पादकों को होने वाले नुकसान से निपटने का वैध तरीका हैं। उन्होंने कहा कि आयात कोटा लागू करने से अन्य उद्योगों को इसकी उपलब्धता बनाए रखते हुए घरेलू उत्पादकों पर पड़ रहे दबाव को संभालने में मदद मिल सकती है।
रिपोर्ट में घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर परिवहन और भंडारण व्यवस्था, ऊर्जा दक्षता तथा कच्चे माल की उपलब्धता सुरक्षित करने पर भी जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि घरेलू उत्पादन क्षमता मौजूद होने के बावजूद भारत स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी औद्योगिक कच्चे माल के मामले में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर होता जा रहा है।