रिटायर हुए सरकारी कर्मियों को समय पर मिलेगा GPF, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

सरकार को पिछले कई महीनों से ऐसे आधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही थीं, जिनमें अधिकारी जीपीएफ का भुगतान करने में देरी कर रहे थे। नियमों के अनुसार अगर जीपीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज देना होता है।

ऐसे में देरी से भुगतान होन से सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सभी आधिकारियों को आदेश दिया है कि जीपीएफ का भुगतान करने में देरी नहीं की जाए। इसके लिए आवश्यक रुप से इसको संबंधित मंत्रालय के सचिव के विचारार्थ रखा जाएगा। 

सभी केंद्रीय विभागों को भेजे निर्देश में कहा गया है, ‘ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करेंगे ताकि उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए जो भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब के दोषी पाये जाते हैं।’