डिजिटल बाजार में बढ़ते एकाधिकार को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए संसद की एक स्थायी समिति ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से विस्तृत जानकारी मांगी है।
संसद की एक स्थायी समिति ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा से जुड़े कई पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। समिति ने यह जानकारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से मांगी है। यह समिति 'भारत की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा आयोग की बदलती भूमिका, खासकर डिजिटल क्षेत्र में' विषय पर विचार कर रही है। समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता भर्तृहरि महताब कर रहे हैं। समिति की बैठक 28 अप्रैल को हुई थी।
डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024 से जुड़ी जानकारी मांगी
सूत्रों के अनुसार, समिति ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024 से जुड़े कई पहलुओं पर जानकारी मांगी है। यह विधेयक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कुछ जिम्मेदारियां तय करता है ताकि डिजिटल क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके और एकाधिकार को रोका जा सके। इसके अलावा, समिति ने यह भी पूछा है कि क्या भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं का इस विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ रहा है।
CCI में विशेषज्ञ और स्टाफ नियुक्ति की योजना बताएं- समिति
डिजिटल क्षेत्र में निगरानी और कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए सीसीआई में विशेषज्ञ और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की योजना के बारे में भी समिति ने जानकारी मांगी है। सूत्रों ने बताया कि समिति ने सीसीआई को मिलने वाले फंड, कर्मचारियों की संख्या और खाली पदों के बारे में भी जानकारी मांगी है। वहीं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) समेत कुछ संस्थाओं ने इस विधेयक की कुछ धाराओं पर चिंता जताई है। मंत्रालय फिलहाल सभी हितधारकों से मिले सुझावों पर विचार कर रहा है। वहीं अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा के नियमों में क्या बदलाव आते हैं।