सरकार सोमवार से दिल्ली में सब्सिडी पर 25 रुपये किलो प्याज बेचना शुरू करेगी। सस्ता प्याज बेचने के लिए 10 मोबाइल वैन और ओएनडीसी प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे बड़े केंद्रों पर कीमत नियंत्रित करने पर जोर दे रहा है।
प्याज के खुदरा दामों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार इस साल दो लाख टन प्याज और खरीदेगी। इसके साथ ही बफर स्टॉक पांच लाख टन हो जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन (नैफेड) को एक-एक लाख टन प्याज खरीदने के लिए कहा गया है। यह प्याज ज्यादा खपत वाले केंद्रों को भेजे जाएंगे।
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सरकार सोमवार से दिल्ली में सब्सिडी पर 25 रुपये किलो प्याज बेचना शुरू करेगी। सस्ता प्याज बेचने के लिए 10 मोबाइल वैन और ओएनडीसी प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे बड़े केंद्रों पर कीमत नियंत्रित करने पर जोर दे रहा है।
महाराष्ट्र में किसानों ने निर्यात शुल्क के विरोध में प्याज की नीलामी रोकी
महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसानों ने 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में थोक बाजार में रविवार को प्याज की नीलामी रोक दी। जिले के राहुरी तहसील के प्याज किसानों ने यह कदम उठाया है। स्वाभिमानी सेतकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जगताप ने कहा कि केंद्र सरकार का किसान विरोधी रुख फिर सामने आ गया है।