RBI: भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल कार्यालय ओआरबीआईओ और केंद्रीकृत प्राप्ति व प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) को कुल 9,34,355 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 95.1 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा कर दिया है। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच की लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि उनके लोकपाल ने एक वर्ष (एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) में मिली शिकायतों में से 95.1 प्रतिशत का निपटारा कर दिया। केंद्रीय बैंक के अनुसार, एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल कार्यालय ओआरबीआईओ और केंद्रीकृत प्राप्ति व प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) को कुल 9,34,355 शिकायतें मिलीं थीं। लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
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आरबीआई ने कहा है, "वर्ष के दौरान ओआरबीआईओ की ओर से कुल 2,84,355 शिकायतों का निपटारा किया गया। निपटान की दर 95.10 प्रतिशत रही।" ओआरबीआईओ में प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.77 प्रतिशत शिकायतें डिजिटल तरीकों से आईं, जिनमें ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल, ईमेल और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल शिकायतों में व्यक्तियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 2,56,527 (87.27 प्रतिशत) थी।
बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ शिकायतें क्रमशः कुल शिकायतों का 82.28 प्रतिशत और 14.53 प्रतिशत थीं। ऋण और अग्रिम सबसे बड़ी श्रेणी (29.01 प्रतिशत) थी जिसके तहत शिकायतें प्राप्त हुईं। एक साल के दौरान दौरान, आरबीआई लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण को 82 अपीलें मिलीं, जिनमें से 72 अपीलें शिकायतकर्ताओं से और 10 अपीलें विनियमित संस्थाओं (आरई) से मिलीं।