नौ हजार चार सौ करोड़ रुपए का बैंक कर्ज डकार कर इंग्लैंड में महफूज बैठे व्यवयासी विजय माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस का हथियार भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में 12 मई को सीबीआई की ओर से इंटरपोल को माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने की अर्जी पर अबतक अमल नहीं किया जा सका है। उधर शुरुआती गरमाहट के बाद माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने वाला आवेदन भी अफसरशाही प्रक्रिया में अटका हुआ है।
उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब माल्या को वापस लाने के लिए रेड कार्नर नोटिस और प्रत्यर्पण का उपाए ही बचा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इंटरपोल में एक प्रावधान है जिसके तहत आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल कभी कभार ही किया जाता है। विवाद में फंसे ललित मोदी ने भी इसी का फायदा उठाते हुए इंटरपोल से सामने अपना पक्ष रखा। उसके खिलाफ अबतक रेड कार्नर नोटिस नहीं जारी किया जा सका है।
सूत्रों के मुताबिक माल्या भी उसी प्रावधान का फायदा उठाने की कोशिश में है। हालांकि इंटरपोल की तरफ से इस बारे में सीबीआई और ईडी से कोई जवाब तलब नहीं किया गया है। लेकिन सीबीआई का मानना है कि माल्या और मोदी के मामले में तकनीकी तौर पर काफी फर्क है। लेकिन माल्या मोदी की तर्ज पर मामले को खींचने की पूरी कोशिश में है।
गौरतलब है कि माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने के विदेश मंत्रालय के फैसले के बावजूद ब्रिटेन ने माल्या को वापस भेजने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन के 1971 के इमीग्रेशन कानून के मुताबिक जायज पासपोर्ट नहीं होने के बावजूद वह शख्स वहां रह सकता है। बशर्ते ब्रिटेन में घुसते समय उसका पासपोर्ट जायज हो। ब्रिटिश सरकार ने भारत को माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा।