देश में इस वक्त 42 म्युचुअल फंड कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। अभी सेबी ने इन कंपनियों को अलग-अलग प्लान को एक करने के लिए कहा है।
क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द बनेंगे नियम
त्यागी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को सरकार द्वारा अवैध किए जाने के बाद सेबी जल्द ही इस पर नए नियम बनाने जा रहा है। बजट पेश होने के अगले दिन ही सेबी ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को जल्द ही मीटिंग करने के लिए कहा था। हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस पर एक पॉलिसी बने और कौन इसके लिए रेग्यूलेटर बनेगा, इस पर फैसला हो।
सरकार ने बना रखी है कमेटी
वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने एक कमेटी बना रखी है जो इसके हर पहलू पर नजर रख रही है। कमेटी जो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही सरकार अपनी क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्च करने पर फैसला लेगी।