पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन (एटीएफ) को जल्द ही जीएसटी के दायरे में ला सकती है। आगामी बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। फिक्की के सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में प्राकृतिक गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की घोषणा कर सकती हैं।’ वित्त मंत्री एक फरवरी, 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश कर सकती हैं।
प्रधान ने कहा कि भारत में प्राकृतिक गैस की खपत अगले 10 साल में तीन गुना से अधिक बढ़ जाएगी। इसी के साथ 2030 तक देश के ऊर्जा क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 15 फीसदी हो जाएगी, जो इस समय 6.2 फीसदी है।
उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर 60 अरब डॉलर की बड़ी राशि खर्च की जा रही है। इससे प्रदूषण बढ़ाने वाले कोयले और लिक्विड ईंधनों की मांग में कमी आएगी।