2019 से 'पेंशन अदालतों' में लगभग 70% मामले सुलझाए गए: सरकार
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि 2019 से अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में 8,300 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। 2019 से अब तक पेंशन अदालतों में कुल 12,049 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। एक लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि कुल मामलों में से 8,373 (69.49 प्रतिशत) का समाधान कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, "पेंशन अदालत, केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की लम्बे समय से लंबित शिकायतों का समय पर और प्रभावी निवारण करके पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।" सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत के कारण पेंशनभोगियों की शिकायतों की संख्या में काफी कमी आई है।
उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक आठ पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं। मंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में आयोजित दो पेंशन अदालतों में 403 मामले उठाए गए, जिनमें से 330 का समाधान किया गया। इसमें कहा गया है कि 2023 और 2022 में क्रमशः कुल 603 (440 का समाधान किया गया) और 1,732 (1,113 का समाधान किया गया) मामले उठाए गए।
वर्ष 2021 में कुल 3,692 मामलों में से 2,598 (70.36 प्रतिशत) का समाधान किया गया। आंकड़ों के अनुसार, 2020 और 2019 में क्रमशः 342 (319 का समाधान किया गया) और 5,277 (3,573 का समाधान किया गया) पेंशन संबंधी मामले उठाए गए।