महाराष्ट्र ने देश में सबसे अधिक संपन्न परिवारों वाला राज्य बनने का दर्जा हासिल कर लिया है। मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, राज्य में करोड़पति परिवारों की संख्या बढ़कर 1,78,600 हो गई है। यह 2021 की तुलना में 194 प्रतिशत अधिक है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 से अब तक महाराष्ट्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, अकेले मुंबई में 1,42,000 करोड़पति परिवार हैं, जिससे यह शहर देश की 'करोड़पति राजधानी' बन गई है।
पूरे भारत में अब 8,71,700 करोड़पति परिवार हैं। इनकी कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। यह 2021 की तुलना में 90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह देश भर में परिवारों की संपत्ति में मजबूत ग्रोथ का संकेत है। इस राष्ट्रव्यापी उछाल के बावजूद, संपत्ति कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है, और शीर्ष 10 राज्यों में कुल करोड़पति परिवारों का 79 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
ये सभी राज्य मिलकर आर्थिक समृद्धि के प्रमुख केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के धन मानचित्र को आकार देते हैं।
शहरों के मामले में, रिपोर्ट में मुंबई को 1,42,000 करोड़पति परिवारों के साथ बेजोड़ "करोड़पति राजधानी" बताया गया है। इसके बाद नई दिल्ली में 68,200 और बेंगलुरु में 31,600 करोड़पति परिवार हैं। ये तीनों शहरी केंद्र देश में संपन्न परिवारों का सबसे बड़ा केंद्र हैं, जो भारत की धन सृजन की कहानी में महानगरीय क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित करता है।
हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा कि एक दशक से भी कम समय में, 10 लाख डॉलर से अधिक संपत्ति वाले भारतीय परिवारों की संख्या में 445 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इस बात को रेखांकित करती है कि धन सृजन हमारे समाज के व्यापक आधार तक कैसे पहुंच रहा है। समृद्धि का यह लोकतंत्रीकरण हमारी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है, जिसमें लाखों नए धन सृजनकर्ताओं के लिए अवसर फैल रहे हैं।
हालांकि यह बात भी सामने आई है कि 2017 के केवल 5 प्रतिशत करोड़पति ही अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ व्यक्ति बन पाए हैं, और मात्र 0.01 प्रतिशत ही अरबपति का दर्जा हासिल कर पाए हैं। इससे पता चलता है कि समृद्धि फैल रही है, लेकिन शीर्ष तक पहुंचना अभी भी कठिन है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देशभर में धन-सृजन की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन यह अभी भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में केंद्रित है। यह पैटर्न इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की समृद्धि और संपत्ति वितरण में प्रमुख आर्थिक केंद्रों की निर्णायक भूमिका बनी हुई है।