कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा रखा है। अदालत की सख्ती के बीच दो पहिया वाहनों से सफर करने का विकल्प चुनने वाले लोगों ने अनोखा रास्ता निकाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- एक्स पर यूजर्स सरकार की सख्ती को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बाइक चलाकर जीवन-यापन कर रहे राइडर्स ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं, भाजपा सांसद ने पूछा तीखा सवाल
एक एक्स यूजर जय वसंत ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद रैपिडो यूजर्स को पार्सल बनकर यात्रा करने का ऑफर दे रहा है। इस मामले में बंगलूरू दक्षिण से निर्वाचित भाजपा सांसद पीसी मोहन ने कहा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद एग्रीगेटर 'बाइक पार्सल' की आड़ में काम कर रहे हैं। कानून का ऐसा उल्लंघन होने पर नागरिक सिर्फ पार्सल बनकर रह गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या एग्रीगेटर कानून से ऊपर हैं? उन्होंने सिलसिलेवार कई एक्स पोस्ट किए और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से तीखे सवाल किए।
भाजपा सांसद ने बताया अदालत की अवमानना
भाजपा सांसद मोहनन ने कहा, यह मुद्दा बाइक टैक्सियों का समर्थन या विरोध का नहीं है। सवाल कानून को बनाए रखने का है। कोई भी एग्रीगेटर 'बाइक पार्सल' या 'मोटो कूरियर' की आड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह नवाचार नहीं, बल्कि न्यायालय की अवमानना है। मुद्दा न्यायिक प्राधिकरण को चुनौती दिए जाने का है।
एग्रीगेटर्स कानून की अवहेलना कर रहे हैं, दीर्घकालिक समाधान तलाशे सरकार
उन्होंने कहा, बाइक टैक्सी शहरी गतिशीलता का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सख्त नियमन और कानूनी स्पष्टता भी जरूरी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत नीति बनाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसे में एग्रीगेटर्स कानून की अवहेलना कर रहे हैं। भाजपा सांसद मोहनन ने कहा, बंगलूरू में बाइक टैक्सियों को वैध बनाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि हमारी सड़कों पर पहले से मौजूद 8 मिलियन दोपहिया वाहनों की संख्या क्यों बढ़ानी चाहिए? क्या हमें एकीकृत बस-मेट्रो मार्गों के साथ साझा ऑटो/टैक्सी सवारी को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नीतिगत निर्णय वैज्ञानिक तरीके से लेने चाहिए। दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित होने चाहिए।
छह लाख से ज्यादा लोगों की रोजी-रोटी पर संकट
रैपिडो के अनुसार, कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा से करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों की रोजगार जुड़ी हुई है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने बंगलूरू में ही ड्राइवरों को 700 करोड़ रुपये का भुगतान किया और 100 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा किया है। रैपिडो का दावा है कि उनके 75 प्रतिशत राइडर्स की मुख्य आय का स्रोत यही है। और वे हर महीने औसतन 35,000 रुपये कमाते हैं।
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क्या है अदालत का आदेश? कर्नाटक सरकार नहीं बनाना चाहती बाइक टैक्सी नीति
इससे पहले विगत 14 मई को पारित एक आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध बरकरार रखा। इससे रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने में रुचि दिखाती, तो अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी कोई नीति नहीं बनाना चाहती। ऐसे में बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी।