विमानन कंपनी जेट एयरवेज के भविष्य को लेकर बने अनिश्चितता के माहौल के बीच जालान कालरॉक कंर्सोटियम ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवाला समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और नकदी के प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए निकट भविष्य में उसे कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं।
कंर्सोटियम की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने पिछले वर्ष जून में मंजूरी दी थी। एयरलाइन को भी नागर विमानन महानिदेशालय से इस साल मई में हवाई परिचालन का प्रमाणपत्र मिल गया, उसके बावजूद जेट एयरवेज का परिचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यह कब तक दोबारा शुरू हो पाएगा इस पर स्थिति अब भी साफ नहीं है।
जालान कालरॉक कंर्सोटियम (जेकेसी) ने एक बयान में कहा, ‘हम एनसीएलटी की प्रक्रिया के मुताबिक कंपनी की कमान अपने हाथों में आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसमें अतिरिक्त समय लग रहा है इसके कारण हमें निकट भविष्य में कठिन लेकिन जरूरी निर्णय लेने होंगे जिससे कि नकदी के प्रवाह को व्यवस्थित और भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। एयरलाइन अब तक हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आई है।’
जेकेसी ने कहा कि एयरलाइन को पुन: शुरू करने की दिशा में अहम प्रगति हो रही है। उसने आगे कहा, ‘‘हमने समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और जेट एयरवेज को नए सिरे से शुरू करने की हमारी प्रतिबद्धता है।’’
इसमें आगे कहा गया, ‘‘एनसीएलटी की मंजूरी के बाद, समाधान योजना में बताई गई सभी शर्तों को 20 मई 2022 तक पूरा कर लिया गया था और इस बाबत आवश्यक फाइलिंग भी 21 मई 2022 को एनसीएलटी के समक्ष कर दी गई।’’
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने पिछले महीने कंर्सोटियम को निर्देश दिया था कि वह एयरलाइन के कर्मचारियों को बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान करे। पहले ऐसी योजना थी कि एयरलाइन को अक्तूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा।
दस प्रतिशत कर्मियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा गया
उधर, जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर के अनुसार, एयरलाइन ने अपने 10% कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया है और 30% के वेतन में कटौती की है। यह कार्रवाई प्रवर्तकों जालान-कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) और उसके उधारदाताओं के बीच गतिरोध के बाद की गई है। बता दें कि इस गतिरोध के कारण एयरलाइन की सेवाएं दोबारा शुरू करने में देरी हो रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में जेकेसी ने एनसीएलएटी से गुहार लगाई थी कि जेट कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बकाया राशि का भुगतान एयरलाइन के मौजूदा कैश बैलेंस और उधारदाताओं के फंड से किया जाना चाहिए। अक्टूबर में एनसीएलएटी ने कंसोर्टियम को जून 2019 में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक एयरलाइन के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। कुल दावा करीब 275 करोड़ का है।