भारत और मिस्र ने रविवार को घोषणा की है। दोनों देशों के अधिकारी एक संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' को अंतिम रूप देने पर काम करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। इससे कारोबार की लागत भी कम होगी।
गोयल ने संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों के नेतृत्व में टीमें गठित होंगी। ये टीमें मिस्र की टीम के साथ मिलकर समयबद्ध तरीके से ToR पर काम करेंगी। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना है। मिस्र की ओर से निवेश और विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने बैठक की अध्यक्षता की। गोयल ने बताया कि वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर है। उन्होंने इसे और अधिक महत्वाकांक्षी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
व्यापार समझौते का उद्देश्य
'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' किसी व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत के लिए व्यापक रूपरेखा होती है। ToR पर निर्णय लेने के लिए एक कार्य समूह स्थापित किया जाएगा। गोयल और उनके मिस्र के समकक्ष ने अधिकारियों को ToR पर काम करने का निर्देश दिया है। वे अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) या मुक्त व्यापार समझौता (FTA) की संभावना का परीक्षण करेंगे। यह समझौता कारोबारों को अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर व्यापार करने का अवसर देगा। इससे बाजार पहुंच भी बढ़ेगी।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। डिजिटलीकरण, फिनटेक और संग्रहालय भी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। गोयल ने फिनटेक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय और मिस्र के केंद्रीय बैंक स्थानीय-मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। गोयल ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे UPI को मिस्र के भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार करने का तरीका बदल सकता है।
निवेश और भविष्य की साझेदारी
गोयल ने कहा कि भारत पैमाने, स्थिरता और एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है। मिस्र अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। यह अफ्रीका, अरब जगत और भूमध्यसागरीय देशों के चौराहे पर स्थित है। मिस्र के पास स्वेज नहर, प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत और कई मुक्त व्यापार समझौते हैं। दोनों देश निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए स्थिर निवेश माहौल प्रदान करने पर भी काम करेंगे। वे सीमा शुल्क अधिकारियों और परीक्षण एजेंसियों को आपसी मान्यता समझौतों के माध्यम से संरेखित करने पर विचार करेंगे। शैक्षिक संस्थानों को संरेखित करके प्रतिभा पूल बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सालेह ने भारतीय कंपनियों से मिस्र में एक भारत-मिस्र मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का आग्रह किया।
मिस्र ने भारतीय कंपनियों को वहां उद्योग लगाने का दिया न्योता
मिस्र ने भारतीय कंपनियों से अपने देश में उद्योग और कारोबारी इकाइयां स्थापित करने की अपील की है। मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने भारत और मिस्र के कारोबारियों की बैठक में कहा कि उनका देश भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए जमीन और जरूरी सुविधाएं देने को तैयार है। उन्होंने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र और गोल्डन ट्रायंगल आर्थिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का जिक्र किया। साथ ही भारत और मिस्र के कारोबारियों के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की कंपनियां मिलकर काम कर सकेंगी और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह भारतीय कंपनियों से उपलब्ध निवेश स्थलों की संभावनाओं पर विचार करने को कहेंगे। दोनों देश विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।