देशभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही कॉरपोरेट जगत के सामने सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। हाल ही में सामने आए एक नए सर्वे के अनुसार, पिछले 12 महीनों में भारत की अधिकांश कंपनियां एआई एजेंट से जुड़े साइबर हमले से प्रभावित हुई हैं। लगभग 92% भारतीय संगठनों को पिछले एक साल के दौरान एआई एजेंट सुरक्षा संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ा है।
हालांकि, इनमें से केवल 36% संगठन ही ऐसे थे जो इन खतरों या सुरक्षा उल्लंघनों को 24 घंटे के भीतर नियंत्रित करने में कामयाब रहे। तकनीकी कंपनी सर्विस नाउ के 500 सुरक्षा नेताओं (सिक्योरिटी लीडर्स) के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि केवल एक तिहाई संगठन ही तय समयसीमा के भीतर इन सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं।
असुरक्षित और छिपे हुए एजेंट बने चुनौती
सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि लगभग 51% संगठनों के पास एआई एजेंट के असामान्य व्यवहार का पता लगाने के लिए स्वचालित रियल-टाइम डिटेक्शन की सुविधा है, लेकिन 67% संगठन ऐसे हैं जो एजेंट के असामान्य व्यवहार करने पर स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकते। हैरानी की बात यह है कि 37% संगठनों ने पिछले एक साल के दौरान ऐसे अनधिकृत एआई एजेंटों को प्रोडक्शन में चलते हुए पाया, जिनका न तो कोई रजिस्ट्रेशन था, न ही सुरक्षा टीमों को उनकी जानकारी थी।
गवर्नेंस और निगरानी में बड़ी खामियां
कंपनी की डिप्लॉयड बट अनगवर्न्ड: द स्टेट ऑफ एजेंटिक सिक्योरिटी इन इंडिया के शीर्षक वाली रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि भले ही आधे भारतीय सुरक्षा नेताओं ने अपनी एआई सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित बताया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी नींव अभी भी काफी असमान और कमजोर है।
आंकड़ों के मुताबिक, केवल 19% संगठनों के पास एआई एजेंट सुरक्षा गवर्नेंस के लिए कोई एक नामित व्यक्ति जवाबदेह है। इसके अलावा महज 18% संगठनों के पास अपने एआई एजेंटों की निगरानी के लिए एक एकीकृत और सिंगल-इंटरफेस विजिबिलिटी मौजूद है। सुरक्षा मानकों की बात करें तो केवल 30% संगठन ही ऐसे स्वचालित डिप्लॉयमेंट गेट लागू करते हैं जो सुरक्षा जांच पास होने तक एजेंटों को ब्लॉक रखते हैं, जबकि 47% संगठन ही मांग पर पूरा साक्ष्य पैकेज प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।
सुरक्षा प्रणालियों का पिछड़ना चिंता का विषयः विशेषज्ञ
सर्विस नाउ के भारत और सार्क क्षेत्र के एमडी और उपाध्यक्ष कुलमीत बावा ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत की तकनीकी और एआई महत्वाकांक्षाओं को उस क्षमता के साथ मेल खाना चाहिए जिससे तैनात किए गए एजेंटों को समझा, मॉनिटर और नियंत्रित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि एक एजेंट क्या कर सकता है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह असल में क्या कर रहा है। विश्वास और साइबर लचीलेपन के आधार पर एआई नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए स्वचालित नियंत्रण और निरंतर निगरानी बेहद जरूरी होगी।
उन्होंने कहा कि एआई एजेंट अब भारतीय उद्यमों के कामकाज का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई है। हर एजेंट का रजिस्ट्रेशन होना, उसकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय होना और एक ही स्थान पर उसकी दृश्यता होना आवश्यक है।