वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बताया कि भारत और रूस की अगुवाई वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के वार्ताकार प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत कल से शुरू करेंगे। भारत और पांच देशों के समूह यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन ने 20 अगस्त को प्रस्तावित समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए थे। मंत्री गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक वार्ता कल से शुरू होगी।
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कुल पांच देश
20 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 18 महीने की कार्ययोजना शामिल है, जिसका लक्ष्य भारतीय कारोबारियों विशेष रूप से एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजारों में व्यापार के अवसर बढ़ाना है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कुल पांच देश शामिल हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और रूस।
व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की संभावनाएं
दरअसल, यह पहल इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्कों के कारण भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। मंत्री गोयल ने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन (SACU) के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की भी संभावनाएं मौजूद हैं। एसएसीयू में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और एस्वातिनी शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी कस्टम्स यूनियन है और इसका इतिहास सौ साल से भी अधिक पुराना है।
भारत, इस्राइल के साथ कृषि तकनीक, नवाचार जैसे क्षेत्रों में बढ़ाएगा सहयोग
मर्कोसुर समूह के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के दूसरे चरण को लेकर भी बातचीत जारी है। लैटिन अमेरिका का यह व्यापार समूह मर्कोसुर ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे जैसे चार देशों से मिलकर बना है। मंत्री ने बताया कि इस्राइल के साथ ‘अर्ली हार्वेस्ट’ व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द ही वर्चुअली शुरू की जाएगी। भारत, इस्राइल के साथ कृषि तकनीक, नवाचार, मोबिलिटी और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है।
निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के दिशा-निर्देश अगले हफ्ते जारी होंगे
वाणिज्य मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि, 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन के तहत ब्याज सहायता योजना (इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम) और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के विस्तृत दिशा-निर्देश अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे। विदेश व्यापार महानिदेशक अजय भादू ने बताया कि मिशन के बाकी सभी घटकों के दिशा-निर्देश अधिकतम 15 जनवरी तक जारी कर दिए जाएंगे।उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के दिशा-निर्देश अगले हफ्ते जारी हो जाएंगे।2019 में पुनर्गठित किया गया यह बोर्ड विदेश व्यापार नीति से जुड़े विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इस योजना के तहत सरकार शिपमेंट से पहले और बाद में लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।