आरबीआई इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो (आईसीसीआर) को चरणबद्ध तरीके से 7 अक्तूबर तक पूरी तरह खत्म करेगा। शनिवार को आईसीसीआर 25 फीसदी से कम किया जाएगा। इसके बाद 23 सितंबर को 25 फीसदी और हटा दिया जाएगा। बाकी 50 फीसदी सात अक्तूबर को हटाया जाएगा। दरअसल, 2000 रुपये के नोट को परिचालन से बंद करने के फैसले के बाद बैंकों में नकदी बढ़ गई थी। इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने आईसीसीआर लागू किया था। जब भी बैंक में नकदी तेजी से बढ़ती है इससे निपटने को आरबीआई अतिरिक्त आईसीसीआर शुरू करता है। इसका मतलब बैंकों को पहले से तय सीमा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होता है। आईसीसीआर खत्म होने से बैंकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। इससे बैंक ज्यादा कर्ज दे पाएंगे।
बॉब के 6,000 एटीएम में यूपीआई सुविधा
बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश के 6,000 एटीएम में यूपीआई से नकदी निकासी की सुविधा शुरू की है। यह पहला सरकारी बैंक है जिसने यह सुविधा शुरू की है। बैंक ने शुक्रवार को बताया कि उसके ग्राहक मोबाइल पर यूपीआई एप के जरिये बैंक के किसी भी एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के नकदी निकाल सकते हैं। जितने भी खाते यूपीआई से जुड़े होंगे, सभी से निकासी होगी।
विदेशी मुद्रा भंडार में 4.03 अरब डॉलर की बढ़ोतरी
देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 598.89 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार में तीन करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी।
आरबीआई के शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक, एक सितंबर वाले हफ्ते में विदेशी मुद्रा संपत्ति 3.442 अरब डॉलर बढ़कर 530.691 अरब डॉलर पहुंच गई। स्वर्ण भंडार बढ़कर 44.93 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
रियल एस्टेट क्षेत्र से राज्यों को मिले 2 लाख करोड़
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2022-23 में रियल एस्टेट क्षेत्र से दो लाख करोड़ की कमाई की है। यह कमाई स्टांप ड्यूटी जैसे अन्य साधनों से हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह राज्यों के कुल राजस्व का 5.4 फीसदी हिस्सा है। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र 2047 तक 12 गुना बढ़कर 5.8 लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा। उस समय देश की अर्थव्यवस्था 33-40 लाख करोड़ डॉलर की होगी।
देश के 55 और जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू
सोने के आभूषणों एवं कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 16 राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश के 55 जिलों में लागू हो गया है। इनमें यूपी के पांच जिले अंबेडकरनगर, इटावा, फैजाबाद, रायबरेली और बस्ती भी हैं। इसके साथ ही अब 343 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो चुका है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण का आदेश अधिसूचित कर दिया है। तीसरे चरण में बिहार में पूर्वी चंपारण समेत आठ जिलों के साथ आंध्र प्रदेश, यूपी व महाराष्ट्र के पांच-पांच जिले और तेलंगाना के चार जिले शामिल किए गए हैं। कीमती धातु की शुद्धता के प्रमाण के तौर पर हॉलमार्किंग 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक थी।