फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ टली वित्त मंत्री की बैठक

Mon, 11 May 2020 11:51 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक टाल दी गई है और नई तारीख जल्द बताई जाएगी।

विज्ञापन


विभिन्न मुद्दों पर होनी थी चर्चा 
कोविड-19 संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयासों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कर्ज की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

बैठक में ब्याज दरों में कमी का फायदा बैंकों द्वारा उधार लेने वालों तक पहुंचाने और कर्ज की अदायगी के संबंध में ऋण-स्थगन की प्रगति पर चर्चा भी होनी थी।
विज्ञापन


आरबीआई ने 27 मार्च को प्रमुख ब्याज दर में 0.75 फीसदी की भारी कमी की थी और कर्ज लेने वालों को राहत देने के लिए बैंकों की ओर से स्वैच्छिक आधार पर तीन महीने की मोहलत देने की भी घोषणा की थी।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ अर्थव्यवस्था के हालात पर चर्चा के लिए बैठक की थी।

जल्द आ सकता है दूसरा प्रोत्साहन पैकेज 
भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाया गया है। इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए सरकार दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी।

मंत्रालयों से बात कर रही है टास्क फोर्स
वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से चर्चा कर रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स अलग-अलग मंत्रालयों से बात कर रही है। माना जा रहा है कि उनके इनपुट लेने के बाद अंतिम निर्णयों को पैकेज के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। 

मार्च में 1.7 लाख करोड़ के पैकेज की हुई थी घोषणा
मालूम हो कि मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें गरीबों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के अलावा फ्री राशन भी शामिल था। साथ ही महिलाओं, किसानों, बुजुर्ग, आदि के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें