जीएसटी के मोर्चे पर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद स्वास्थ्य बीमा और टर्म लाइफ बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाने की योजना बना रही है। मंत्रियों की एक समिति ने इन पर पूरी तरह से जीएसटी छूट देने का सुझाव दिया है। अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों लोगों को बचत होगी। बुजुर्गों और मध्य वर्ग के बीच बीमा पहुंच बढ़ाने में मदद मिलगी।
दरअसल, जीएसटी परिषद लंबे समय से इस पर विचार कर रही है। टर्म लाइफ बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर फिलहाल 18 फीसदी जीएसटी लगता है। मंत्रियों की एक समिति ने सिफारिश की है कि टर्म लाइफ बीमा के प्रीमियम पर सभी पॉलिसीधारकों को जरूर राहत मिलनी चाहिए, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राहत मिले।
इस कदम का समर्थन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने भी किया है। उसका मानना है कि जीएसटी से बीमा की पहुंच प्रभावित हो रही है। ऐसे में जीएसटी परिषद की अगली बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जो संभवतः अगले संसद सत्र से पहले आयोजित की जाएगी। हालांकि, जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर अभी कोई तारीख घोषित नहीं की गई है।
बुजुर्गों को 9,000 रुपये तक की बचत
वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा के लिए अगर सालाना 50,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो उन्हें 18 फीसदी जीएसटी भी देना होता है। इस आधार पर अगर जीएसटी को हटाया जाता है, तो उन्हें 9,000 रुपये तक की बचत हो सकती है और ऐसी पॉलिसियों की कीमतों में भी कमी आ सकती है।
पांच लाख तक का कवरेज करमुक्त
सूत्रों ने बताया, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य लोगों के लिए भी पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर भी जीएसटी खत्म किया जा सकता है। जीएसटी परिषद की होने वाली अगली बैठक में इस योजना पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
केंद्र को सालाना 2,600 करोड़ का होगा घाटा
देश में बीमा की पहुंच बहुत कम है। 40 फीसदी से भी कम लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। इसकी पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद की अगली बैठक में अगर स्वास्थ्य और टर्म लाइफ बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार को हर साल 2,600 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। सरकार को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से सालाना 2,400 करोड़ रुपये कमाई होती है, जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस से 200 करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है। हालांकि, जीएसटी परिषद कर स्लैब में अन्य संशोधनों के जरिये होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रस्ताव कर रही है।