उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त बिक्री के साथ आरक्षित मूल्य में कमी आने से सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं तथा गेहूं से निर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने आटा के दामों में कमी लाने के लिए एफसीआई के भंडार से खुले बाजार में 20 लाख टन और गेहूं उतारने का फैसला लिया है। खुला बाजार बिक्री योजना-2023 के तहत यह गेहूं आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक खरीदारों, गेहूं से बने उत्पादों के निर्माताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगा। इस फैसले के बाद योजना के तहत इस वर्ष सरकार ने अब तक 50 लाख टन गेहूं बाजार में बेचने का फैसला लिया है।
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इससे पहले 25 जनवरी को सरकार ने 30 लाख टन गेहूं बाजार में उतारने का फैसला लिया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त बिक्री के साथ आरक्षित मूल्य में कमी आने से सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं तथा गेहूं से निर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
मिलों को दाम में कमी का निर्देश
बयान में कहा गया है कि आटा मिलों को गेहूं के बाजार मूल्य में कमी के अनुरूप आटा तथा अन्य उत्पादों की कीमतें कम करने की सलाह दी गई है।