Fintech: सूत्रों के अनुसार सरकार लेजीपे और किश्त पर प्रतिबंध हटा देगी जो प्रतिबंधित वेबसाइटों और ऐप की सूची में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।
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सरकार फिनटेक कंपनियों लेजीपे और किश्त पर लगाया गया प्रतिबंध इन कंपनियों की ओर से जरूरी दस्तावेज पेश करने के बाद हटा लेगी। सूत्रों के अनुसार सरकार लेजीपे और किश्त पर प्रतिबंध हटा देगी जो प्रतिबंधित वेबसाइटों और ऐप की सूची में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने पिछले सप्ताह सट्टेबाजी, जुआ और अनधिकृत ऋण सेवा में शामिल होने के आरोप में 232 एप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
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फिनटेक कंपनी पेमी ने यमुना अथॉरिटी में 200 करोड़ निवेश के लिए किया समझौता
फिनटेक के क्षेत्र में देश में तेजी से उभरते पेमी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू के तहत कंपनी यमुना अथॉरिटी में 200 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। निवेश के जरिये करीब दो हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। फोकस प्रशिक्षण और स्किल विकसित करने के संसाधनों पर होगा।
समझौते पर बीते आठ फरवरी 2023 को हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर यूपी इनवेस्टर्स समिट के नोडल ऑफिसर व यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया व पेमी के निदेशक डायरेक्टर मानव मुंजाल व एचआर के वाइस प्रेसीडेंट विशाल रंजन मौजूद रहे।