देश की विनिर्माण गतिविधियों में नरमी के बाद फिर रफ्तार पकड़ी है। नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि के दम पर विनिर्माण गतिविधियां अगस्त, 2023 में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पिछले महीने बढ़कर 58.6 पर पहुंच गया। यह इसका जून के बाद तीन माह का उच्च स्तर है। उस दौरान विनिर्माण पीएमआई 57.8 रहा था, जबकि जुलाई में यह 57.7 रहा। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में लगातार 26वें महीने परिचालन में सुधार हुआ है।
नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि तीन साल में सबसे ज्यादा
एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में एसोसिएट निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, पीएमआई के ताजा आंकड़े अगस्त में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति में मजबूत सुधार का जीवंत तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगस्त, 2023 में नए ऑर्डर और उत्पादन में करीब तीन वर्षों की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि में मजबूत योगदान देने को तैयार है।
देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती
केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे पेट्रोल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफाल टैक्स) में कटौती करते हुए इसे 7,100 रुपये से घटाकर 6,700 रुपये (81.03 डॉलर) प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। शुक्रवार को जारी सरकारी अधिसूचना के मुताबिक नई दर शनिवार से लागू होगी। वहीं, डीजल पर विंडफाल टैक्स को 5.50 रुपये से बढ़ाकर 6.00 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह, विमान ईंधन यानी एटीएफ पर शनिवार से शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, जो वर्तमान में 2 रुपये है।
विदेशी मुद्रा भंडार तीन करोड़ डॉलर घटा
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 3 करोड़ डॉलर घटकर 594.85 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले सप्ताह में भंडार 7.273 अरब डॉलर घटकर 594.88 अरब डॉलर रह गया था। आरबीआई के शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक, 25 अगस्त वाले हफ्ते में विदेशी मुद्रा संपत्ति 53.8 करोड़ डॉलर घटकर 527.25 अरब डॉलर रह गई। सोने के भंडार में 53 करोड़ डॉलर की गिरावट रही।
जीएसटी पुरस्कार : हर माह 810 लकी ड्रॉ, एक करोड़ तक मिलेंगे
जीएसटी पुरस्कार योजना ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो गई। केंद्र और राज्य सरकारों ने चालू वित्त वर्ष में पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष तय किया है। योजना के लिए मोबाइल एप को अब तक 50,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ग्राहक एप के जरिये अपना जीएसटी बिल अपलोड कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ में एक करोड़ तक पुरस्कार जीत सकते हैं। हर महीने 810 लकी ड्रॉ होंगे। हर तिमाही में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे। मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10,000 रुपये और 10 लोगों को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हर तिमाही में एक करोड़ रुपये का बंपर ड्रॉ होगा।
छह राज्य...जहां शुरू हुई योजना
असम, गुजरात और हरियाणा के साथ पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों में एक सितंबर से पायलट आधार पर ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना शुरू की गई। पुरस्कार राशि में केंद्र और राज्य का बराबर योगदान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना के तहत पुरस्कार राशि में केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से योगदान करेंगी।