ओएनजीसी: 1.5 फीसदी हिस्सा बेचकर 3000 करोड़ जुटाएगी सरकार, खुदरा निवेशकों के लिए 10 फीसदी आरक्षण

 
ओएनजीसी ने बताया कि कंपनी के प्रवर्तक यानी सरकार 9.43 करोड़ शेयर ओएफएस के जरिये बेचेगी। गैर-खुदरा निवेशक इसके लिए 30 मार्च को बोली लगा सकेंगे, जबकि खुदरा निवेशक 31 मार्च को शेयर खरीदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार 9.4 करोड़ और अतिरिक्त शेयर भी बेच सकती है। इसका विकल्प भी खुला रखा गया है।

159 रुपये तय किया गया है प्रति शेयर भाव
ओएफएस का मूल्य 159 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह मंगलवार को बंद हुए 171 रुपए की तुलना में 7 फीसदी कम है। सरकार की इस कंपनी में 60.41 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी भारत के तेल और गैस के कुल उत्पादन का करीबन आधा हिस्सा उत्पादित करती है। 

अभी बीमा कंपनियों की है 10.9 फीसदी हिस्सेदारी
ओएफएस में म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए 25 फीसदी हिस्सा आरक्षित है। 10 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए होगा। रिटेल निवेशक का मतलब उन निवेशकों से है, जो 2 लाख रुपये से कम के लिए आवेदन करते हैं। ओएनजीसी का हर  कर्मचारी भी 5 लाख रुपये तक के लिए आवेदन कर सकता है। ओएनजीसी का शेयर 8 मार्च को एक साल के ऊपरी स्तर 194 रुपये पर था, जो अब करीब 20 फीसदी गिरावट पर है। अभी बीमा कंपनियों की ओएनजीसी में 10.9 फीसदी हिस्सेदारी है। 

5जी स्पेक्ट्रम की कीमतों पर 7-10 दिन में रिपोर्ट देगा ट्राई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) 5जी स्पेक्ट्रम के मूल्य और अन्य तौर-तरीकों पर अपनी सिफारिशें अगले सात से 10 दिन में देगा। ट्राई सचिव वी रघुनंदन ने कहा, नियामक को स्पेक्ट्रम के बारे में जो ब्योरा दिया गया है, वह कई बैंड के बारे में है। ऐसे में इस पर विस्तृत व गहन विमर्श की जरूरत है।
 
उन्होंने कहा कि हम इसके अंतिम चरण में हैं। स्पेक्ट्रम के मूल्य व अन्य चीजों पर ट्राई के विचार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे नीलामी की प्रक्रिया तय होगी और अंतत: पांचवीं पीढ़ी की सेवाएं शुरू की जा सकेगी।