जल्द ही देश के संगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने एक ही दिन वेतन मिलने की व्यवस्था शुरू हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि संगठित क्षेत्र विशेषकर कामकाजी श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ‘एक देश, एक दिन वेतन’ की व्यवस्था शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रस्ताव पर नजर है और जल्द ही इससे संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कामगारों की आजीविका को भी सुरक्षा मिलेगी।
सरकार रोजगार सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम की स्थितियों (ओएसएच) से जुड़ी संहिता और वेतन संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में है। संसद से वेतन संहिता पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसे लागू करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। ओएसएच संहिता को 23 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियों से जुड़े 13 श्रम कानूनों का विलय एक ही कानून में हो जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के कामगारों का कवरेज खासा बढ़ जाएगा।