मजदूरों, छोटे कामगारों को मिलेगी यूनिक आईडी, सरकार ने शुरू की तैयारी

उच्च न्यायालय ने इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय को दी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन हो जाएगा, वैसे ही यह काम देशव्यापी स्तर पर आरंभ हो जाएगा।

इन लोगों को मिलेगा ये यूनिक नंबर

ये यूनिक नंबर आधार की ही तरह होगा, जो देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। बता दें कि असंगठित क्षेत्रों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। श्रम मंत्रालय की मानें तो फिलहाल देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या 45 करोड़ है। 

ऐसे होगा असंगठित क्षेत्र के लोगों का पंजीयन

कुछ समय पूर्व ही उच्च न्यायालय ने श्रम मंत्रालय को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीयन करने का निर्देश दिया था। श्रम मंत्रालय इस पंजीयन के लिए एक ऐप बनाएगा, जहां से असंगठित क्षेत्र के लोग खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी असंगठित क्षेत्र के लोग खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। खास बात ये है कि इसके लिए उन्हें बहुत कम शुल्क देना होगा।