अमेरिका की ओर से तरजीही व्यापार का दर्जा (जीएसपी) खत्म किए जाने के बाद भारत उसके उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाएगा। वित्त मंत्रालय 16 जून से बादाम, अखरोट और दाल सहित 29 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने को मंजूरी देगा। इससे पहले भारत ने इन उत्पादों पर शुल्क लगाने का फैसला कई बार टाला था।
अखरोट पर आयात शुल्क 30 से बढ़ाकर 120 फीसदी किया गया है। इसी तरह काबुली चना, चना और मसूर दाल पर शुल्क 70 फीसदी किया गया है जो अभी 30 फीसदी है। अन्य दालों पर शुल्क को 40 फीसदी किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय बहुत जल्द इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। इससे देश को 21.7 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। पिछले साल 21 जून को सरकार ने इन अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाने का निर्णय किया था। इसकी वजह अमेरिका का भारत से आयात किए जाने वाले कुछ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाना था।
केंद्र सरकार ने उच्च आयात शुल्क लागू करने के फैसले से अमेरिका को अवगत करा दिया है। अमेरिका ने पिछले साल मार्च में इस्पात उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर 25 फीसदी और एल्युमीनियम उत्पादों पर 10 फीसदी कर दिया था। भारत इन उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक देश है। शुल्क बढ़ाने से भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादकों पर 24 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। भारत हर साल अमेरिका को 1.5 अरब डॉलर के इस्पात और एल्युमीनियम उत्पाद का निर्यात करता है।
अमेरिकी सरकार के भारतीय निर्यातकों को तरजीह देने की सामान्य प्रणाली (जीएसपी) में निर्यात छूट खत्म करने के निर्णय के बाद यह बातचीत रुक गयी। अमेरिका ने इन लाभों को पांच जून से खत्म कर दिया है। इससे भारत से अमेरिका को होने वाला 5.5 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। हालांकि तब से इसे लागू करने की समयसीमा को कई बार आगे खिसकाया गया, क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार पैकेज की बातचीत में किसी समाधान को खोज लिया जाएगा।
इन 29 उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के क्रम में सरकार ने कई उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी की है।
भारत ने जिन 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया है, उसमें अखरोट पर 30 फीसदी से बढ़ाकर 120 फीसदी किया गया है। इसके अलावा काबुली चना, चना और मसूर दाल पर 30 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी, जबकि अन्य दालों पर 40 फीसदी किया जाएगा। इसी तरह, बोरिक एसिड, झींगा, नट्स, लौह व स्टील उत्पाद, सेब, नासपाती, स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील, ट्यूब, पाइप फिटिंग, स्क्रू और बोल्ट पर भी आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा।
इससे पहले भारत ने स्टील और अल्युमिनियम उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में भी शिकायत की थी। 2017-18 में भारत का कुल निर्यात 47.9 अरब डॉलर रहा था, जबकि आयात 26.7 अरब डॉलर। इस तरह व्यापार संतुलन भारत के हक में है।