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Voda Idea deal: सरकार का फैसला, कहा- वोडा आइडिया में पूंजी डालें प्रवर्तक तभी सौदा

Thu, 05 Jan 2023 05:52 AM IST
वीरेंद्र शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

प्रवर्तक 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये डालना चाहते हैं, जबकि जरूरत 40 से 50 हजार करोड़ रुपये की है। 
 
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vodafone idea - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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सरकार ने कहा कि वोडा आइडिया को लेकर सौदा तभी होगा, जब प्रवर्तक उसमें पर्याप्त पूंजी डालें। इसलिए कंपनी पर बकाया एजीआर का जो 16,000 करोड़ का ब्याज बन रहा है, उसे शेयर में बदलने को लेकर सरकार का रुख ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। प्रवर्तक 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये डालना चाहते हैं, जबकि जरूरत 40 से 50 हजार करोड़ रुपये की है। 
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चीन, ईयू से आयातित विटामिन पर जांच
सरकार ने चीन, यूरोपीय संघ (ईयू) और स्विट्जरलैंड से कुछ तरह के विटामिन के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है। इन विटामिन का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने कहा कि (डीजीटीआर) शिकायतें मिलने के बाद यह जांच शुरू की गई है। इससे घरेलू उद्योग को बचाने में मदद मिलेगी। 

धान की खरीद 10% बढ़कर 542 लाख टन
केंद्रीय पूल के लिए सरकार की धान खरीद चालू खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 9.58 फीसदी बढ़कर 541.90 लाख टन पहुंच गई है। केंद्रीय पूल में योगदान करने वाले प्रमुख राज्यों में पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य चालू खरीफ विपणन सत्र में 775.72 लाख टन धान की खरीदारी का है। 
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एनएआरसीएल ने लगाई सर्वाधिक बोली
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) ने कर्ज में डूबी श्रेई समूह की दो कंपनियों  नीलामी में सबसे ऊंची 5,555 करोड़ की बोली लगाई है। इन कंपनियों में श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेई इक्विपमेंट शामिल हैं। समूह की दोनों कंपनियों के लिए मंगलवार नीलामी शुरू हुई थी। 

कैट की नई ई-कॉमर्स नीति जल्द लाने की मांग
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और अन्य संगठनों ने बुधवार को ‘दिल्ली घोषणा’ चार्टर जारी किया। इसमें नई ई-कॉमर्स नीति तत्काल लाने की मांग की गई। कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ई-कॉमर्स क्षेत्र बेलगाम हो गया है। इसके लिए नियामक का गठन होना चाहिए। 
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