अभी नहीं घटेगा पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार ने राज्यों से वैट कम करने का किया आह्वान

हालांकि, केरल सरकार ने वैट में एक रुपया प्रति लीटर की कटौती का फैसला कर लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस समय सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए कर से सरकार को साल में करीब ढाई लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है।

इस समय जिस तरह से ढांचागत संरचना के निर्माण के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो रहा है, उसे देखते हुए राजस्व के नए स्रोत खोजने की आवश्यकता है, न कि पुराने स्रोतों को कम करने की। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली पर राज्यों को सहमत करने के लिए उनके राजस्व में कमी की सूरत में पांच साल तक आमदनी की भरपाई भी केंद्र सरकार ही करेगी। 

एक रुपया घटाने से 13,000 करोड़ का नुकसान  
अधिकारी का कहना है कि यदि पेट्रोल या डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में एक रुपये की भी कमी की जाए, तो राजस्व में प्रति वर्ष 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। मान लिया जाए कि डीजल पर दो रुपये और पेट्रोल पर दो रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, तो पूरे वर्ष में सरकार के राजस्व में करीब 52,000 करोड़ रुपये की कमी हो जाएगी।

जब इन दोनों ईंधनों पर सब्सिडी दी जाती थी, तब यह बिल करीब 60 हजार करोड़ रुपये का होता था। मतलब सिर्फ दो रुपये की कटौती से सब्सिडी बजट पुराने स्तर पर पहुंच जाएगा।