सरकार इस साल 16वें वित्त आयोग का गठन कर सकती है। इसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। एक अधिकारी ने कहा, एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल तक के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिहाज से 16वें वित्त आयोग के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। आयोग के सदस्यों एवं उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम चल रहा है। एजेंसी
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वित्त आयोग एक सांविधानिक संस्था है। इसकी कर विभाजन संबंधी सिफारिशें पांच साल के लिए लागू रहती हैं। पूर्व नौकरशाह एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण अनुपात को 42 फीसदी पर रखने की बात कही थी। केंद्र एवं राज्यों के कर्ज की स्थिति के बारे में सिफारिशें दी थीं।