सरकार कर्ज में डूबी एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘विदेशी नियंत्रण’ को अनुमति देने के लिए एक नियम में संशोधन पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है कि एयर इंडिया के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की इच्छुक विदेशी कंपनियों को लुभाना आसान हो जाएगा। इससे सरकारी विमानन कंपनी को बेचना आसान हो सकता है।
एयर इंडिया के कर्मचारियों के भविष्य के सवाल पर पुरी ने कहा कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि एयरलाइन के 11 हजार पूर्णकालिक और 4 हजार संविदा कर्मचारियों के साथ न्याय हो। जो भी एयरलाइन को खरीदेगा उसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत भी पड़ेगी।
अगर विनिवेश नहीं हो पाएगा तो मजबूरन उसे बंद करना पड़ सकता है। पुरानी ने कहा कि एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन, एयरलाइन की स्थिति को देखते हुए अंतिम फैसला लेंगे।
सरकार ने पिछले साल भी एयरलाइन को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसकी वजह ये मानी गई कि बिडिंग के लिए कड़ी शर्तें रखी गईं। इसलिए, बताया जा रहा है कि सरकार इस बार बोली प्रक्रिया को आसान रखेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया पर 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है।