अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से बचाव के पहले कदम के तौर पर भारत ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% टैक्स न लगाने का फैसला किया है। आम बोलचाल में गूगल टैक्स कहा जाने वाला यह समानीकरण शुल्क 2016 में इसलिए लागू किया गया था, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में होने वाली कमाई पर यहां उचित कर अदा करें। इसे हटाने से गूगल, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को फायदा होगा।
लोकसभा ने मंगलवार को 35 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक पारित कर दिया, जिसमें डिजिटल टैक्स हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है। हमारा जोर टैरिफ युक्तीकरण और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर है। इसके तहत ही सात वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों में कमी की जा रही है। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि आयात पर या तो उपकर या अधिभार लगेगा, दोनों नहीं।
भारत के लिए सेवा निर्यात में उच्च हिस्सेदारी लाभप्रद : एसएंडपी
रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की धमकियों से उत्पन्न व्यापार तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ने के आसार नहीं हैं, क्योंकि यह सेवा निर्यात में उच्च हिस्सेदारी रखता है। एसएंडपी के मुताबिक, टैरिफ मुख्यत: वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। इसलिए सेवा निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी वाली अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ उपायों का असर कम ही होगा। फिलीपीन और भारत जैसे देशों के लिए इसे फायदेमंद माना जा सकता है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि अमेिरका की व्यापार नीति को लेकर जोखिम बना हुआ है, पर बाहरी मांग पर कम निर्भरता से भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी।