वित्त मंत्रालय 14 अक्तूबर से आम बजट 2020-21 की तैयारियां शुरू कर देगा। इस दौरान मंत्रालय को आर्थिक विकास में सुस्ती और राजस्व संग्रह में कमी जैसे अहम मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी मोदी 2.0 और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों का दूसरा बजट होगा।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग की बजट इकाई के बजट सर्कुलर (2020-21) के मुताबिक, ‘बजट पूर्व/आरई (संशोधित अनुमान) बैठकें 14 अक्तूबर, 2019 से शुरू होंगी। सभी वित्तीय सलाहकारों को सुनिश्चित करना होगा कि इन बैठकों से संबंधित आवश्यक विवरण यूबीआईएस (आम बजट सूचना प्रणाली) के आरई मॉड्यूल में मौजूद रहेगा।’
व्यय सचिव के अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ परामर्श पूरा किए जाने के बाद बजट अनुमान 2020-21 अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक, ‘बजट-पूर्व बैठक 14 अक्तूबर से शुरू होंगी और नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी।’
सर्कुलर में कुछ नई बातें हुईं शामिल
इसमें कहा गया, ‘सर्कुलर में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना, लिंग, बाल बजट विवरण आदि से संबंधित नए निर्देश शामिल किए गए हैं।’ बजट के 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है।
मोदी वाली सरकार ने उपनिवेश काल से चली आ रही फरवरी में बजट पेश किए जाने की परंरा को खत्म कर दिया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को पहली बार बजट पेश किया था।