अखिल भारतीय व्यापारिक संगठन (कैट) के कार्यक्रम में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार करों के सरलीकरण के लिए और कदम उठाएगी। साथ ही ईमानदार करदाताओं को परेशानियों से बचाने के लिए व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न भरने को और सरल बनाने के लिए तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।
कई हितधारकों ने कर व्यवस्था को और सरल बनाने की मांग उठाई और सरकार इस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं को परेशानी से बचाने के लिए फेसलेस आयकर व्यवस्था शुरू की गई।
इसके तहत आयकर विभाग हर नोटिस या संदेश का स्पेशल कोड यानी डिन तय करती है। इससे फर्जी और धोखाधड़ी वाले नोटिस पर लगाम लगी और ऐसे मामलों का निपटारा 30 दिन के भीतर सुनिश्चित हो सका है। इसके अलावा सरकार व्यापार को गति देने के लिए मार्च, 2020 में दुबई की तर्ज पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल शुरू कर रही है।
राज्यों की कारोबार सुगमता की दूसरी सूची मार्च में
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता की दूसरी सूची मार्च, 2020 में जारी कर सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि चुनाव के कारण सूची जारी करने में देरी हुई। अब यह फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च में आ सकती है।
यह सूची जारी करने का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में कारोबारी माहौल में सुधार लाना है। इससे पहले जुलाई, 2018 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा था, जबकि तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था। विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूची में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है।