भारत में एक बार फिर आर्थिक सुस्ती गहराने के संकेत मिले हैं। दरअसल अक्तूबर महीने में एक साल पहले के समान महीने की तुलना में बिजली की मांग में 13.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले लगभग 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। यह आंकड़ा इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि त्योहारी सीजन में यह गिरावट देखने को मिली है जब ज्यादा मांग की उम्मीद की जाती है।
बिजली की मांग में सबसे ज्यादा कमी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिली। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने महाराष्ट्र में मांग में 22.4 फीसदी और गुजरात में 18.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। देश के उत्तर और पूर्वी हिस्से के चार छोटे राज्यों को छोड़ दें तो लगभग सभी क्षेत्रों में मांग में गिरावट रही।
इससे पहले सितंबर में भारत के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में लगभग 5.2 फीसदी की कमी दर्ज की गई, जो लगभग 14 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे कई कदम उठाए जाने के बावजूद मांग नहीं बढ़ने को लेकर सरकार की चिंताएं खासी बढ़ गई थीं। वहीं भारत में ईंधन की मांग बीते छह साल के निचले स्तर पर है, जिसे अर्थशास्त्री आर्थिक संकेतक के रूप में देखते रहे हैं।
अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उपभोक्ता मांग और निवेश में कमी के चलते भारत की जीडीपी विकास दर 5.8 फीसदी रह सकती है। रिजर्व बैंक (आरबीआई) पिछले महीने ही मार्च, 2020 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपने विकास अनुमान को 80 आधार अंक घटाकर 6.1 फीसदी कर चुका है।
आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती का असर कारों से लेकर बिस्किट तक की बिक्री पर दिख रहा है। कई उद्योगों में बड़े स्तर पर छंटनी पर काम हो रहा है। उदाहरण के लिए, भारत का वाहन क्षेत्र बिक्री में कमी के चलते हजारों लोगों को नौकरी से निकाल चुका है। एन आर भानुमूर्ति ने कहा, ‘अब हम चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6 फीसदी से कम रहने की बात कर रहे हैं।’