आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में शुक्रवार को कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थियों को कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई-यू की शुरुआत की थी। सितंबर 2024 में, अतिरिक्त एक करोड़ परिवारों की सहायता के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत की गई।
89 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट-पूर्व दस्तावेज में कहा गया है, '25 नवंबर, 2024 तक कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.14 करोड़ घरों की नींव रखी जा चुकी है और 89 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।' वर्तमान में, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2025 में 6 लाख घरों के लिए मंजूरी दी गई है।
देश के 29 शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चालू
वहीं शहरी बुनियादी ढांचे पर विवरण साझा करते हुए, दस्तावेज ने आगे कहा कि भारत भर के 29 शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चालू हैं या निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 23 शहरों में वर्तमान में 1,010 किलोमीटर चालू हैं और अतिरिक्त 980 किलोमीटर का काम चल रहा है। 5 जनवरी, 2025 तक, वित्त वर्ष 25 में 62.7 किलोमीटर चालू हो गए थे, और दैनिक सवारियों की संख्या 10.2 मिलियन तक पहुंच गई थी। इन प्रणालियों ने उत्सर्जन, समय, वाहन परिचालन लागत, दुर्घटनाओं और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में काफी बचत की है।
500 शहरों में अटल मिशन (अमृत) योजना शुरू
500 शहरों में शहरी जल प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2015 में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना शुरू की गई थी। जिसकी वजह से, नल के पानी का कवरेज 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है, और सीवरेज कवरेज 62 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मिशन ने प्रतिदिन 4,649 मिलियन लीटर की जल उपचार क्षमता बनाई या बढ़ाई है और 2,439 पार्क विकसित किए हैं, जिससे 5,070 एकड़ हरित क्षेत्र जुड़ गया है। 2021 में, सभी वैधानिक कस्बों और शहरों तक कवरेज का विस्तार करने के लिए अमृत 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक 2.77 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस चरण में अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये की 8,923 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत 2.0 में स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है और नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1.50 लाख करोड़ की 7,479 परियोजनाएं पूरी
13 जनवरी 2025 तक, 1.64 लाख करोड़ की 8,058 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1.50 लाख करोड़ की 7,479 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 6 जनवरी, 2025 तक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के तहत लगभग 1.38 लाख रियल एस्टेट परियोजनाएं और 95,987 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश भर में रेरा की तरफ से लगभग 1.38 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया है।