अपडेट: डीपीआईआईटी और वाणिज्य विभाग को मिला रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का अधिकार, जानिए सबकुछ

DPIIT के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, ये दोनों विभाग उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस जारी कर सकते हैं। यह अधिनियम देश में उद्योगों के विकास और विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी। मंत्रालय ने इस प्राधिकरण को दोहराया है। यह सुनिश्चित करेगा कि रक्षा उत्पादन से जुड़े सभी विनिर्माता सही प्रक्रिया का पालन करें।

कौन से विभाग लाइसेंस जारी करेंगे?

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) उन विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस जारी करेगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के बाहर स्थित हैं। वहीं, वाणिज्य विभाग (DoC) उन विनिर्माताओं को लाइसेंस देगा जो एसईजेड के भीतर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू) भी वाणिज्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करेंगी। यह विभाजन कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया में दक्षता आएगी।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्पष्टता और सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। DPIIT के प्रेस नोट में यह दोहराया गया है कि ये एजेंसियां रक्षा उद्देश्यों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में सक्षम हैं। यह कदम 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देगा। इससे घरेलू रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह देश को रक्षा उपकरणों के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विनिर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विनिर्माताओं को अब पता होगा कि उन्हें किस विभाग से संपर्क करना है। एसईजेड के बाहर के विनिर्माता DPIIT से संपर्क करेंगे। एसईजेड के भीतर और निर्यात उन्मुख इकाइयां वाणिज्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करेंगी। यह प्रक्रिया को सरल बनाएगा और समय बचाएगा। इससे रक्षा उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।