बजट से उम्मीदें: खपत बढ़ाने के लिए कर दरें घटा सकती है सरकार, सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की होगी भरपाई

मध्य वर्ग को बचत बढ़ाने में मिलेगी मदद
व्यक्तिगत कर में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलने के साथ मध्य वर्ग की बचत में भी इजाफा हो सकता है। साथ ही, इससे सालाना 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को कर में राहत मिलने की उम्मीद है। 15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर अभी 5 से 20 फीसदी तक कर लगता है। 15 लाख से अधिक कमाई पर 30 फीसदी की दर से कर चुकाना पड़ता है। 

विकास दर बढ़ाने में खपत की बड़ी भूमिका
चुनाव बाद सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान भारतीय जीडीपी 8.2 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ी। इस वृद्धि में खपत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कर दरों में कटौती से खपत बढ़ती है तो इससे जीडीपी को समर्थन मिलेगा।

छह गुना तक बढ़ जाती है कर की दर
किसी व्यक्ति की आय जब 3 लाख से पांच गुना बढ़कर 15 लाख रुपये होती है तो व्यक्तिगत कर की दर छह गुना बढ़ जाती है। इससे लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार 10 लाख रुपये की वार्षिक आय के लिए भी व्यक्तिगत कर दरों को घटाने पर विचार कर सकती है। पुरानी कर प्रणाली में 30 फीसदी की उच्चतम दर पर आयकर के लिए एक नई सीमा पर चर्चा की जा रही है।