सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से बजट में डिजिटल इंडिया को ‘मेक डिजिटल इन इंडिया’ में बदलने की मांग की है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि बजट में सरकार का फोकस डिजिटल इंडिया पर जारी रहने पर ही आने वाले समय में भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मेक डिजिटल इन इंडिया को साकार किया जा सकेगा।
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी के मुताबिक, सरकार डिजिटल इंडिया को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्घ है और डिजिटल तकनीक इस मामले में लंबे समय में मैन्यूफैक्चरिंग, रिटेल, शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र पर अपना असर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह अवसर है कि भारत में ऐसी तकनीक विकसित की जाए, जो भारत के साथ-साथ अन्य बाजारों के लिए भी उपयोगी हो। माइक्रोसॉफ्ट व इसकी पार्टनर कंपनियां हमेशा डिजिटल बदलाव में अपना सहयोग देती रही हैं।
महेश्वरी के मुताबिक, वह उम्मीद करते हैं कि सरकार डिजिटल इंडिया पर अपना फोकस जारी रखेगी। इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के सीएफओ राजीव जैन के मुताबिक, सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को साकार करने में मोबाइल हैंडसेट की अहम भूमिका होगी। ऐसे में सरकार को मोबाइल हैंडसेट के निर्माण के मामले में लंबे समय के लिए स्थायी नीति बनाने की आवश्यकता है और बजट में सरकार को इस दिशा में घोषणा करनी चाहिए। बजट में मोबाइल हैंडसेट निर्माण को लेकर अनुसंधान व विकास नीति भी लाई जानी चाहिए।