पीएमएलए के तहत अटैच रियल एस्टेट कंपनी की जमीन को बदलने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अटैच गई जमीन को बदलने की अनुमति दी है। अदालत का यह आदेश रियल एस्टेट कंपनी एम3एम ग्रुप के मामले में आया है। पीठ ने एम3एम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत अटैच संपत्ति को बराबर या उससे अधिक मूल्य की वैकल्पिक संपत्ति से बदला जा सकता है। इस निर्णय को प्रवर्तन न्यायशास्त्र में निर्णायक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। इसमें अपराध की आय को सुरक्षित करने में राज्य के हित और वैध उद्यमों के आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाया गया।
मजबूत घरेलू मांग से जीडीपी 6.4 से 6.7 प्रतिशत रहने की संभावना- सीआईआई अध्यक्ष
मजबूत घरेलू मांग के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4 से 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने चेतावनी भी दी कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसमें गिरावट का जोखिम भी है। मेमानी ने कहा कि अच्छे मानसून के पूर्वानुमान, रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट रिजर्व रेश्यो और ब्याज दरों में कटौती से बढ़ी हुई तरलता जैसे कारक देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देंगे।
पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने सीआरआर में 100 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की । इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये की तरलता उपलब्ध होगी। बेंचमार्क ब्याज दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.5 प्रतिशत कर दिया गया था।