यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बकाया भुगतान न करने पर सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं। कर्ज में डूबी एमटीएनएल ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 21 अगस्त को कंपनी को सूचित किया कि बकाया भुगतान न करने पर उसके सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में एमटीएनएल ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसने 422.05 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भुगतान में चूक की है। घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल 7,873.52 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। कंपनी का कुल कर्ज 31,944.51 करोड़ रुपये है।
राणा शुगर के प्रवर्तकों सहित 14 पर जुर्माना
फंड को घुमाने के मामले में सेबी ने राणा शुगर के प्रवर्तकों सहित 14 लोगों पर 63 करोड़ का जुर्माना लगाया है। प्रतिभूति बाजार में दो साल का प्रतिबंध भी लगाया है। इनमें प्रवर्तक इंदर प्रताप सिंह राणा, चेयरमैन रणजीत सिंह राणा, एमडी वीर प्रताप सिंह व अन्य शामिल हैं।
175 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में प्रबंधक समेत दो गिरफ्तार
175 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी मामले में तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने एसबीआई के शाखा प्रबंधक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो ने बताया कि शमशीरगंज स्थित बैंक के शाखा प्रबंधक मधु बाबू ने धोखेबाजों के साथ मिलीभगत की। कमीशन के बदले में चालू बैंक खाते खोलने, धन की निकासी में सहायता और अन्य दूसरे कामों में मदद की। इस मामले में जिम ट्रेनर संदीप शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
सीमापार सुगम भुगतान से मनी लॉिन्ड्रंग, आतंकवाद पर लगाम में कठिनाई : फेडरल अधिकारी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास की सीमापार लेनदेन में अधिक दक्षता लाने की मांग के बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि सुगम या बाधा-रहित सीमापार भुगतान से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। फेडरल रिजर्व के निदेशक मंडल के सदस्य क्रिस्टोफर जे वालर ने यहां ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024’ को संबोधित करते हुए कहा, भुगतान की रफ्तार धीमी करने वाले सभी गतिरोध खराब ही नहीं होते हैं।
जोमैटो को 4.59 करोड़ का टैक्स नोटिस
नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जोमैटो को 4.59 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया इसमें ब्याज और जुर्माना दोनों हैं। यह नोटिस पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विभाग से मिला है जो 2017 के मामलों से जुड़ा है। कंपनी इसके खिलाफ अपील करेगी।