जीवन बीमा कंपनियों ने अगस्त में नए व्यावसायिक प्रीमियम में 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। जीवन बीमा परिषद के अनुसार, इस साल अगस्त में नया बीमा प्रीमियम बढ़कर 1,63,461 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 1,54,193 करोड़ रुपये था। व्यक्तिगत एकल प्रीमियम में 9.71 फीसदी की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत गैर-एकल प्रीमियम में 4.51 फीसदी की वृद्धि हुई। संयुक्त व्यक्तिगत प्रीमियम संग्रह में इस साल 6.20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
भारत में ओरेकल ने 100 कर्मचारियों की छंटनी की
क्लाउड ऑपरेशंस से जुड़ी अमेरिकी कंपनी ओरेकल ने 100 भारतीय कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। कंपनी का ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और लागत में कटौती पर केंद्रित है। इसके चलते 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्लाउड सहित सभी टीमों में लोगों को निकाला गया है। कंपनी ने कहा, इन बदलावों के कारण परिचालन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन दे रही है।
जापानी कंपनी ने कोटक में बेचेगी पूरा हिस्सा
जापानी वित्तीय सेवा समूह सुमितोमो मित्सुई कोटक महिंद्रा बैंक में पूरी 1.65 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों के मुताबिक, यह बिक्री 1,880 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर होगी। यह भाव कोटक बैंक के शेयर के सोमवार को बंद भाव से लगभग 4 फीसदी कम है। यह पूरी बिक्री 6,166 करोड़ रुपये के ब्लॉक डील के जरिये होगी। वर्तमान में बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 25.88 फीसदी है। सार्वजनिक शेयरधारिता 74 फीसदी पर है। इस साल में शेयरों में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि हुई है।
जेन स्ट्रीट केस: दस्तावेज साझा नहीं करने पर सैट ने सेबी से मांगा जवाब
सैट ने सेबी को तीन हफ्तों के भीतर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि वह अमेरिकी हेजफंड जेन स्ट्रीट के साथ और दस्तावेज क्यों नहीं साझा कर सकता। इस फर्म पर जुलाई में बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद सेबी ने कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जेन स्ट्रीट ने पिछले हफ्ते प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील कर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से और दस्तावेज मांगे थे। सैट ने सेबी को निर्देश दिया कि वह 18 नवंबर को मामले की फिर से सुनवाई होने तक ट्रेडिंग फर्म के साथ किसी भी व्यक्तिगत सुनवाई को रोक दे। जेन स्ट्रीट के वकील ने सैट के अंतरिम आदेश से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) एवं सेबी के बीच हुए संवाद और उसके द्वारा किए गए लेनदेन के प्रतिपक्षकारों के नाम सहित ट्रेड लोगो की भी मांग की। हालांकि, सेबी के वकील ने कहा, वह इस जानकारी को साझा नहीं कर सकते हैं।
वाहन कंपनियों के खातों में जमा 2,500 करोड़ का उपकर 22 को हो जाएगा खत्म
वाहन कंपनियों के खातों में जमा अनुमानित 2,500 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति उपकर 22 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन से नई जीएसटी दरें लागू होंगी। अभी ऑटोमोबाइल पर सबसे ज्यादा 28 फीसदी जीएसटी लगता है। इसके ऊपर, वाहन के प्रकार के आधार पर एक से 22 फीसदी तक क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। वाहन कंपनियों ने अपने खातों में उपकर से संबंधित चिंताएं व्यक्त की हैं। इन्होंने तो इसे अपनी कर देयता के साथ समायोजित करने या रिफंड की मांग की है। 2,500 करोड़ के उपकर को यदि समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई, तो कंपनियों के लेखा-जोखा खातों में इसे उलटना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, क्षतिपूर्ति उपकर एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया था। एक बार शुल्क समाप्त हो जाने के बाद जो भी क्रेडिट बचा है, वह उनके खातों में ही रहेगा। अतीत में भी उपकर बंद किए गए हैं। उन मामलों में भी जो कुछ खातों में पड़ा था उसका उपयोग नहीं किया जा सका।
जमा की वृद्धि दर उधारी की तुलना में 0.20% बढ़ी
जमा वृद्धि दर 22 अगस्त को समाप्त पखवाड़े में कर्ज वृद्धि दर से 0.20 फीसदी ज्यादा रही। केयरएज रेटिंग्स के मुताबिक, 22 अगस्त तक कर्ज 186.4 लाख करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर यह 10 फीसदी अधिक है। हालांकि, यह पिछले साल की वृद्धि दर 14.9 फीसदी से कम है। क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात सपाट 79.3 फीसदी पर रहा है। यह 11वां पखवाड़ा है, जब यह 80 फीसदी के नीचे रहा। जमा 10.2 फीसदी बढ़कर 235 लाख करोड़ रहा। पिछले वर्ष 11.3 फीसदी था। जमा की धीमी वृद्धि दर की वजह कम ब्याज दरें और निवेश विकल्पों में इजाफा होना है। पखवाड़ा आधार पर क्रेडिट में 0.39 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। यह कमी पर्सनल लोन की मांग व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधारी में कमी से आई।
ग्रीव्स ने टेक्नोलॉजी को किया अपग्रेड
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्पीयर ने प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर नेक्सस में बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है। इस अपग्रेड का मूल आधार मैप मिररिंग तकनीक है, जो राइडर्स को स्कूटर के 7 इंच के टीएफटी डिस्प्ले पर फुल-स्क्रीन नेविगेशन एक्सेस करने में सक्षम बनाती है। कंपनी के एमडी विकास सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य ऐसे स्कूटर बनाकर लोगों के आवागमन के तरीके को बदलना है।
जियो-आलियांज पुनर्बीमा कारोबार की नई कंपनी
जियो फाइनेंशियल और जर्मनी की आलियांज ने भारत में पुनर्बीमा कारोबार को बढ़ाने के लिए आलियांज जियो रीइंश्योरेंस लि.(एजेआरएल) नाम से एक संयुक्त कंपनी बनाई है। जियो संयुक्त कंपनी में 50 फीसदी हिस्से के लिए 25,000 शेयरों की शुरुआती खरीद पर निवेश करेगी। दोनों कंपनियों ने 18 जुलाई को 50:50 अनुपात में पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौता किया था।
स्टील निर्यात को लेकर भारत का लक्ष्य
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार अगले कुछ वर्षों में स्टील के निर्यात को वर्तमान 4 मिलियन टन से बढ़ाकर 50 मिलियन टन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।उन्होंने मंगलवार को आईएसए स्टील कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 2030 तक नहीं, बल्कि अगले कुछ वर्षों में 50 मिलियन टन स्टील निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ा लक्ष्य है।
वित्त वर्ष 2025 में भारत के स्टील निर्यात में भारी गिरावट देखी गई। इसमें साल-दर-साल लगभग 30-33 प्रतिशत की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 4.5 मिलियन टन रहा, जो 10 वर्षों का उच्चतम स्तर है। वित्त वर्ष 25 में कुल लगभग 5 मिलियन टन स्टील का निर्यात किया गया, क्योंकि भारतीय स्टील को कमजोर वैश्विक मांग और चीन से सस्ते आयात से चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
मेक्सिको ने राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए आयात कर का रखा प्रस्ताव
मेक्सिको ने राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1,400 उत्पादों पर नए आयात कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने मंगलावर को 2026 के लिए बजट प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 1,400 से अधिक उत्पादों पर नए आयात कर लगाने का प्रावधान है। इनमें से ज्यादातर वस्तुएं एशियाई देशों से आती हैं।
वित्त मंत्री एडगर अमाडोर ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय उत्पादन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि उन्होंने चीन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन कहा कि यह प्रस्ताव उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ मेक्सिको का कोई वाणिज्यिक समझौता नहीं है। उन्होंने कहा कि टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत होंगे और मैक्सिकन सरकार उत्पादन या कीमतों पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के प्रति संवेदनशील होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका अपने उत्तरी अमेरिकी साझेदारों पर चीन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने का दबाव डाल रहा है।
विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए 212.6 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के तटीय समुदायों के लिए एक नए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी और तमिलनाडु व कर्नाटक के लोगों के लिए विविध रोजगार अवसर सृजित करना है।
विश्व बैंक के बयान के अनुसार, 212.64 मिलियन डॉलर की ‘स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलिएंस एंड द इकोनॉमी (SHORE) प्रोजेक्ट’ को मंजूरी दी गई है। यह 850 मिलियन डॉलर के छतरीनुमा SHORE कार्यक्रम का हिस्सा है, जो भारत के तटीय समुदायों की चुनौतियों का समाधान करेगा।
इस परियोजना के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा। इसके माध्यम से लगभग एक लाख लोगों को लाभ होगा, जिन्हें उन्नत ज्ञायन, कौशल विकास और सरकारी एजेंसियों व स्थानीय समुदायों के लिए फंड जुटाने की दिशा में सहायता प्रदान की जाएगी।
फोनपे ने डिजिटल-फर्स्ट उद्यम सहायता पंजीकरण किया शुरू
फिनटेक फर्म फोनपे ने छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल-फर्स्ट उद्यम सहायता पंजीकरण शुरू किया। इसका शुभारंभ केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी की उपस्थिति में हुआ। मंत्री मांझी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यमों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इससे कई उद्यमियों को लाभ होगा। हमारा प्रयास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आगे बढ़ाना है ताकि सभी को रोजगार के अवसर मिलें।
फोनपे के एक बयान के अनुसार, इस लॉन्च के साथ फोनपे पहला फिनटेक बन गया है जो अपने व्यापारियों को सीधे तौर पर एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जो कि अधिकांश अन्य प्लेटफार्मों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उद्यम प्रमाणपत्र जारी करने के विपरीत है।
बेंगलुरु: एचएएल ने इसरो, इन-स्पेस, एनएसआईएल के साथ एसएसएलवी तकनीक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्पेस), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और इसरो ने बुधवार को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एसएसएलवी एक तीन-चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसे 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अनुबंध के तहत, एचएएल पहले दो वर्षों में प्रौद्योगिकी को अपने अधीन ले लेगा, उसके बाद 10 वर्षों का उत्पादन चरण होगा।
इस समझौते के तहत, एचएएल को एसएसएलवी तकनीक के लिए एक गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, एकीकरण, प्रक्षेपण संचालन, उड़ान-पश्चात विश्लेषण, प्रशिक्षण और समर्थन शामिल हैं। एचएएल घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए एसएसएलवी के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ज़िम्मेदार होगा।
एचएएल के सीएमडी डीके सुनील ने कहा, "एचएएल एसएसएलवी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने, स्वदेशी बनाने और व्यावसायीकरण करने के लिए आईएन-स्पेस, इसरो और एनएसआईएल के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानक सुनिश्चित होंगे।"
एयर इंडिया और एयर अस्ताना के बीच हुआ कोडशेयर समझौता
एयर इंडिया और कजाकिस्तान की एयर अस्ताना ने यात्रियों को अधिक उड़ान विकल्प प्रदान करने के लिए एक नए कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोडशेयर साझेदारी कजाकिस्तान और भारत के बीच ट्रंक रूटों पर दोनों एयरलाइनों के बीच सहयोग को सक्षम बनाती है। इसमें अल्माटी और दिल्ली के साथ-साथ अल्माटी और मुंबई के बीच संचालित एयर अस्ताना रूट भी शामिल हैं।
इसके साथ, एयर इंडिया भारत आने-जाने वाली एयर अस्ताना की उड़ानों पर अपना 'एआई' डिजाइनर कोड लगाएगी, जिससे उसके ग्राहकों को मध्य एशिया में तेजी से बढ़ते पर्यटन और व्यापार केंद्र अल्माटी तक सुविधाजनक पहुंच मिल सकेगी।दिल्ली और मुंबई से आगे के स्थानों से अल्माटी की यात्रा करने वाले एयर इंडिया के ग्राहक एक ही टिकट पर सुविधाजनक रूप से यात्रा कर सकेंगे। साथ ही अपने सामान को मूल स्थान पर अल्माटी तक चेक-इन करा सकेंगे।
सेबी ने 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया
बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन पर नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा न करने का आरोप है। सेबी के महाप्रबंधक सोमा मजूमदार ने आदेश में कहा कि इंटरमीडियरी रेगुलेशंस, 2008 के तहत नोटिसी नंबर 1 से 18 के निवेश सलाहकार का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है।
जिन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें पैलाडिन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलपी, विशाल बंसल, निम्मित अग्रवाल, एल्गोएनालिटिक्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, शाह इन्वेस्टर होम, एजी एक्विजिशंस मार्केट्स, निधि कंसल्टेंट्स, धर्मेश परमार, अभिनय जैन और समीर कुमार झा समेत कई अन्य शामिल हैं।
नियमों के अनुसार, हर पंजीकृत निवेश सलाहकार को हर पांच साल में पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन माह पहले तक नवीनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। शुल्क न भरने की स्थिति में पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है।