स्टार्टअप को सरकार की गारंटी पर मिल सकेगा अब 20 करोड़ का कर्ज
सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना यानी सीजीएसएस के संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस संशोधित योजना से स्टार्टअप को कर्ज देने से जुड़ा जोखिम कम होगा। साथ ही, शोध एवं विकास करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए उन्हें अधिक वित्तीय मदद मिल सकेगी।
सीजीएसएस का व्यापक उद्देश्य पात्र स्टार्टअप कंपनियों को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण साधनों पर तय सीमा तक गारंटी देना है। यह योजना स्टार्टअप कंपनियों को बेहद जरूरी गारंटी मुक्त ऋण मुहैया कराने में मदद करेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा, विस्तारित योजना से स्थापित वित्तीय संस्थानों में स्टार्टअप को ऋण देने से जुड़े जोखिम और कम हो जाएंगे। संशोधित कर्ज गारंटी योजना में स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर की सीमा बढ़ाकर 85 फीसदी और इससे अधिक के ऋण के लिए 75 फीसदी कर दी गई है।
अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बगैर लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे वॉकी-टॉकी, लगी रोक
अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, फेसबुक, इंडियामार्ट और जियोमार्ट जैसे 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उचित फ्रिक्वेंसी डिस्क्लोजर, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल यानी ईटीए या लाइसेंसिंग जानकारी के बिना वॉकी-टॉकी को नहीं बेच पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने नोटिस भेज कर इस तरह की अवैध बिक्री को रोकने को कहा है। सीसीपीए ने कहा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर वॉकी-टॉकी की बिक्री वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की जरूरतों या लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में स्पष्ट जानकारी के बिना की जा रही है। वॉकी-टॉकी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग में यह तय नहीं किया गया है कि डिवाइस के उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। इस तरह की जानकारी नहीं देने से आम जनता यह सोचती है कि वह स्वतंत्र रूप से वॉकी-टॉकी का उपयोग कर सकती है।