Biz Updates: NCLAT ने बायजू के लिए समझौते पर बीसीसीआई और रिजु रवींद्रन की याचिका को किया खारिज, जानें अपडेट्स

उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की बेंगलुरु पीठ की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 10 फरवरी, 2025 को अपने निपटान प्रस्ताव को नए लेनदारों की समिति (सीओसी) के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। जिसका यूएस-आधारित ग्लास ट्रस्ट, उधारदाताओं के लिए ट्रस्टी, जिसके पास बायजू का 1.2 बिलियन अमरीकी डालर बकाया है, एक सदस्य है।

एनसीएलएटी की चेन्नई स्थित न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति जतिन्द्रनाथ स्वैन की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी की ओर से पारित निर्देशों को बरकरार रखा और कहा कि निपटान प्रस्ताव सीओसी के गठन के बाद दायर किया गया था, इसलिए दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता की धारा 12 ए के प्रावधानों के अनुसार, इसे ऋणदाता निकाय की मंजूरी की आवश्यकता है।

 2025-26 में 6.4 फीसदी रह सकती है GDP की वृद्धि दर
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4 फीसदी और 2026-27 में 6.3 फीसदी रह सकती है। रेटिंग एजेंसी फिच ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच 2024-25 और 2025-26 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमानों में 0.10-0.10 फीसदी की कटौती कर क्रमशः 6.2 फीसदी व 6.4 फीसदी का अनुमान लगाया है। एजेंसी ने 2026-27 के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान 6.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। फिच ने 2025 के लिए वैश्विक विकास अनुमानों में भी 0.4 फीसदी की कमी की है। चीन और अमेरिका के लिए विकास अनुमानों में 0.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। विश्वास के साथ अमेरिकी व्यापार नीति की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। नीतिगत अनिश्चितता के कारण व्यापार निवेश संभावनाओं को नुकसान हो रहा है। 

2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर का होगा सेवा निर्यात
भारत से पिछले दशक में सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बढ़ते संरक्षणवाद तथा निरंतर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद 2030 तक इसका मूल्य एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। अर्थशास्त्री संदीप वेंपति ने कहा, निर्यात किसी भी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और भारत जैसी बड़ी व विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व है। निर्यात वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देता है। आय अर्जित करने के अवसरों का सृजन करता है। जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। 2013 और 2023 के बीच विश्व निर्यात 23.5 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 31.1 लाख करोड़ डॉलर हो गया।