संजय गर्ग ने 1 नवंबर से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केरल कैडर के आईएएस अधिकारी गर्ग इससे पहले डीएआरई (कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग) में अतिरिक्त सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में सचिव के रूप में कार्यरत थे।
बयान में कहा गया है, "डेयर और आईसीएआर में, उन्होंने अनुसंधान प्रबंधन और प्रशासन में आईटी के अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व किया। उन्होंने किसान सारथी पोर्टल के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो किसानों को सीधे कृषि वैज्ञानिकों से जोड़ता है।" बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
लेंसकार्ट के 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ को दूसरे दिन दो गुना अभिदान मिला
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को सोमवार को शेयर बिक्री के दूसरे दिन 2.01 गुना अभिदान मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ को 20,09,53,512 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 9,97,61,257 थी।
खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 3.33 गुना अभिदान मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशक श्रेणी को 1.88 गुना अभिदान मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के हिस्से को 1.64 गुना अभिदान मिला। कंपनी का आईपीओ मंगलवार को समाप्त होगा। आईवियर कंपनी ने आईपीओ के लिए 382 से 402 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है, जिसका लक्ष्य ऊपरी स्तर पर 69,700 करोड़ रुपये से अधिक का मूल्यांकन करना है। लेंसकार्ट की सार्वजनिक पेशकश में 2,150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके तहत प्रवर्तकों और निवेशकों की ओर से 12.75 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जाएगी।
हडको ने किया 1.1 लाख करोड़ रुपये का समझौता
देश के बंदरगाह ढांचे को सशक्त बनाने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) ने लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये के छह प्रमुख समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते मैरिटाइम सप्ताह 2025 के दौरान मुंबई में हुए। हडको ने यह समझौता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (कोलकाता), विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (ओडिशा), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (मुंबई), मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया। इन समझौतों से बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, टर्मिनल निर्माण और लॉजिस्टिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
पावरग्रिड ने दो ट्रांसमिशन परियोजनाएं अधिग्रहित कीं
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) ने देश के बिजली नेटवर्क को 9 मजबूत बनाने के लिए 3,375 करोड़ रुपये की दो टीबीसीबी (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली) परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने विंध्याचल-वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड और एसआर-डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक दो परियोजनाएं क्रमशः पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से अधिग्रहित की। इन योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नई 765 केवी ट्रांसमिशन लाइनें और सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय ग्रिडों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
आरईसी और एसएमएफसीएल ने किया एमओयू
देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आरईसी लिमिटेड और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएफसीएल) ने मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। इस एमओयू पर आरईसी लिमिटेड की अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स की कार्यकारी निदेशक सरस्वती और वित्त के निदेशक ए.सी. नायक ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परियोजनाएं निदेशक एस.टी. सेल्वम भी उपस्थित थे। एमओयू का उद्देश्य भारत के समुद्री और तटीय अवसंरचना क्षेत्रों में संयुक्त वित्तपोषण और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है।
सेल की के वित्तीय परिणाम में 32 फीसदी की बढ़ोतरी
महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) के वित्तीय परिणाम घोषित जारी किया हैं। सेल ने 9.5 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन बनाए रखा, जबकि बिक्री मात्रा में 16.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी का संचालन से राजस्व 52,600 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। सेल के अध्यक्ष (सीएमडी) ने कहा कि कर पश्चात लाभमें लगभग 32 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो कंपनी की लागत नियंत्रण और परिचालन दक्षता का परिणाम है। सेल का कुल ऋण घटकर 26,427 करोड़ रुपये रह गया है, जिससे वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपायों पर पीएम मोदी निर्यातकों संग करेंगे बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को निर्यातकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें श्रम-प्रधान क्षेत्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग तथा समुद्री उत्पाद क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन क्षेत्रों के निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के प्रमुख भी बैठक में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन से जुड़े कदमों पर उद्योग जगत के सुझावों पर विचार करेगी।
आईआरएफ ने सड़क परियोजनाओं से जुड़े क्यूआर कोड लगाने के कदम का किया स्वागत
अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने सोमवार को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर प्रमुख सड़क परियोजना से जुड़े क्यूआर कोड लगाने की हालिया घोषणा का स्वागत किया। इसे पारदर्शिता की दिशा में एक साहसिक कदम और सहभागी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। आईआरएफ एक वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय है। यह दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है।
आईआरएफ के मानद अध्यक्ष केके कपिला ने कहा कि भारतीय सड़कों की गुणवत्ता और निगरानी में सुधार के लिए क्यूआर कोड शुरू करने की साहसिक नई पारदर्शिता और दूरदर्शी पहल, अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-संचालित बुनियादी ढांचा प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कपिला ने कहा, "सड़क निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सक्षम करके, यह पहल भारत के सड़क नेटवर्क की स्थायित्व, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।"
आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह, अक्तूबर 2025 में ₹3021 करोड़ पहुंचा आंकड़ा
आंध्र प्रदेश ने अक्तूबर 2025 में 3,021 करोड़ रुपये का शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह दर्ज किया। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इस महीने का ये दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। राज्य के वाणिज्य कर विभाग ने शनिवार को बताया, पिछले वर्ष अक्तूबर 2024 की तुलना में इस वर्ष राज्य के शुद्ध जीएसटी राजस्व में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की गई थी। सकल जीएसटी संग्रह 3,490 करोड़ रुपये रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 2.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अक्तूबर 2025 के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह 3,021 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो 2017 के बाद से अक्टूबर महीने में दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। इस अवधि में राज्य जीएसटी (SGST) से 1,247 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक है। वहीं, एकीकृत जीएसटी (IGST) निपटान से 1,773 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जो अक्तूबर 2024 की तुलना में 10.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यह प्रदर्शन राज्य की राजस्व वसूली में निरंतर सुधार और कर प्रशासन की दक्षता को दर्शाता है।
नीरज बने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के नए एमडी
एजीएमटीयू कैडर के 2003 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज सेमवाल ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) का पद संभाला है। मौजूदा समय में वह डीटीएल के एमडी के साथ-साथ वे राजस्व सचिव-कम-डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी (पावर), सेक्रेटरी (लैंड एंड बिल्डिंग), इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन और दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (सीएमडी) जैसे कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सेमवाल ने दीव, दादरा और नगर हवेली, गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली सरकार और भारत सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है।
एनपीसीआई ने बताया- यूपीआई यूजर्स मलेशिया में कर सकेंगे भुगतान
एनपीसीआई ने सोमवार को कहा कि यूपीआई उपयोगकर्ता अब से मलेशिया में भी भुगतान कर सकेंगे। एक बयान में कहा गया कि एनपीसीआई इंटरनेशनल और रेजरपे कर्लेक के बीच गठजोड़ से ऐसे भुगतान संभव हो सकेंगे।