तेजी से बढ़ रहा रियल टाइम भुगतान, आगे वृद्धि की रफ्तार घटने की आशंका
देश में रियल-टाइम अकाउंट-टू-अकाउंट (एटूए) भुगतानों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, अगले पांच वर्षों में इनकी वृद्धि दर सालाना 4 फीसदी दर से धीमी रहने की संभावना है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) ने कहा, भारत में यूपीआई से अब हर महीने 19 अरब से ज्यादा लेनदेन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भुगतान राजस्व 2024 में 1.9 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इसके 2029 तक 2.4 लाख करोड़ डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन, भविष्य में विकास धीमा रहेगा। 2019 से सालाना 8.8 फीसदी की दर से बढ़ने के बाद राजस्व विस्तार सालाना 4 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है। लेनदेन आधारित राजस्व मजबूत बना हुआ है। रियल टाइम भुगतान अब दुनियाभर में डिजिटल खुदरा भुगतानों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है।
प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को करेंगे ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ 2025 का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाना और भारत को वैश्विक स्तर पर फूड इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना है। यह मेगा इवेंट राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसमें रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रिशेव विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी भाग लेंगे।
चिराग पासवान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “वर्ल्ड फूड इंडिया सिर्फ एक ट्रेड शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो भारत को फूड इनोवेशन, निवेश और सतत विकास का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
यूपी और गजरात के प्रमुख खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद को मिली मंजूरी
केंद्र ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग 2.27 लाख टन उड़द (काला चना), 1.13 लाख टन अरहर, 1,983 टन मूंग (हरा चना), 30,410 टन तिल और 99,438 टन मूंगफली की खरीद करने पर सहमति व्यक्त की।
गुजरात में केंद्र ने 47,780 टन उड़द, 4,415 टन मूंग, 1.09 लाख टन सोयाबीन और 12.62 लाख टन मूंगफली खरीदने पर सहमति जताई। मंत्री ने खरीद में पारदर्शिता और अनियमितताओं की रोकथाम पर भी जोर दिया। खरीद एजेंसियों नैफेड और एनसीसीएफ को किसानों का पूर्व-पंजीकरण शुरू करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पंजीकृत किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपज बेचें। ई-समृद्धि और ई-संयुक्ति पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे बैंक खातों में सीधे भुगतान संभव होगा।
H-1B वीजा के नए नियमों से भारत के खिलफ संरक्षणवादी दीवारें ऊंची हो रही
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीजा फीस को बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दिया है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम भारत के खिलाफ संरक्षणवादी दीवारों को और ऊंचा कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प का यह फैसला केवल माल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह भारत के 190 अरब डॉलर के सेवाओं के निर्यात उद्योग को सीधा खतरा पहुंचा रहा है। रिपोर्ट ने इसे 'H-1B फायरवॉल' करार देते हुए कहा कि यह कदम अमेरिकी संरक्षणवाद को और तेज करेगा और भारतीय IT सेक्टर के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है।