केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन डीलरों को बड़ी राहत देगी। अब उन्हें करीब 2,900 करोड़ रुपये के कमीशन का भुगतान ई-रुपये से तुरंत मिलेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसका खाका तैयार कर वित्त मंत्रालय को सौंपा है। देश में लगभग 5.43 लाख उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में डीलरों को कमीशन भुगतान में महीनों की देरी और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रणाली शुरू हो रही है। एनएफएसए के तहत 78.85 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने लगभग 19,000 करोड़ रुपये का राशन वितरित होता है। इसमें सालाना करीब 2,900 करोड़ रुपये का कमीशन डीलरों के हिस्से आता है।
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए अगले माह होगा लागू
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले महीने से लागू होने की उम्मीद है। इस समझौते पर दोनों देशों ने 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातकों को 100% उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इससे सिरेमिक, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे प्रमुख भारतीय उत्पादों पर लगने वाला 10% तक का शुल्क समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। बातचीत अंतिम चरण में है।