यूआईडीएआई को आयकर चुकाने से 5 साल तक छूट
वित्त मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को 2027-28 तक के लिए आयकर भुगतान से छूट दे दी है। केंद्र से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी, शुल्क/सदस्यता, आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, स्क्रैप बिक्री जैसी सभी तरह की आय टैक्स से बाहर रहेगी।
भारतीय स्टेट बैंक ने एमसीएलआर में किया इजाफा
भारतीय स्टेट बैंक ने सभी अवधियों के लिए अपने एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट) में 0.1 प्रतिशत का इजाफा किया है। इसके असर से बैंक के ज्यादातर उपभोक्ता ऋण महंगे हो सकते हैं। बैंक ने बीते कुछ समय में लगातार तीसरी बार ब्याज दर में वृद्धि की है। जानकारी के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के लिए मानक एमसीएलआर अब 8.95 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है, जबकि पहले यह दर 8.85 प्रतिशत थी। एमसीएलआर के आधार पर मोटर वाहन और व्यक्तिगत ऋणों का मूल्यांकन किया जाता है।
कॉफी डे: दिवालिया कार्यवाही पर रोक
एनसीएलएटी की चेन्नई बेंच ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। 228 करोड़ के चूक का दावा करने वाले कॉफी डे के कर्जदाताओं को कंपनी की दलीलों पर जवाब देने का भी निर्देश दिया है।
पीई और वीसी निवेश कम होकर 2.7 अरब डॉलर
निजी इक्विटी (पीई) फंड और वेंचर कैपिटल (वीसी) का देश की कंपनियों में निवेश जुलाई में घटकर 2.7 अरब डॉलर रह गया है। जून के 4.6 अरब डॉलर की तुलना में यह 46 फीसदी कम है।
आईवीसीए के मुताबिक, जुलाई, 2023 के मुकाबले निवेश 35 फीसदी कम है। हालांकि, सौदों की संख्या 68 से बढ़कर 81 पहुंच गई। 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा के सौदों की संख्या घटकर छह रह गई है।
तनाव के समय डिजिटल बैंकिंग से बढ़ सकता है तरलता संकट
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन का कहना है कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाएं तनाव के दौरान तरलता संकट की आशंका को बढ़ा सकती हैं। स्वामीनाथन ने एक कार्यक्रम में कहा, यह बदलाव परिचालन स्थिरता और लचीलेपन के लिए जोखिम बढ़ाता है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सातों दिन 24 घंटे उपलब्धता कमजोरियों को बढ़ा सकती है। इससे तरलता संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि ग्राहक तुरंत पैसे की निकासी कर सकते हैं। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक, बड़े पैमाने पर संवेदनशील आंकड़ों के कारण वित्तीय क्षेत्र साइबर हमलों का प्रमुख लक्ष्य है। ऐसे में जोखिम कम करने के लिए वित्तीय संस्थानों को समय-समय पर सिस्टम का परीक्षण कर मजबूत तैयारियां करनी चाहिए।
भुवनेश्वर: ओडिशा ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की घोषणा की
ओडिशा की उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने गुरुवार को राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक दिन की सवेतन मासिक धर्म छुट्टी की घोषणा की। हालांकि, यह छुट्टी वैकल्पिक होगी।
महिला और बाल विकास विभाग की प्रभारी परिदा ने कटक में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद यह घोषणा की। महिला कर्मचारी मासिक धर्म के पहले या दूसरे दिन छुट्टी ले सकती हैं। उन्होंने कहा, "यह वैकल्पिक होगा।"
केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन 2024 में एक ओडिया लड़की ने मासिक धर्म के दौरान सवेतन छुट्टी की मांग करते हुए आवाज उठाई थी।
ओडिशा की एक महिला कार्यकर्ता रंजीता प्रियदर्शिनी ने भी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए सवेतन छुट्टी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया।