केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने इस बजट में चुनावी राज्यों का ख्याल रखते हुए उन्हें कई तोहफे दिए। सरकार ने इस बजट में किसी को हाईस्पीड रेल नेटवर्क तो किसी को वाटर वे का सौगात दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने समुद्र तट से सटे राज्यों ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में विशेष कॉरिडोर बनाने का एलान किया है।
किसे क्या मिला?
निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा कि ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है. केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का भी उन्होंने बजट में प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं.
हाईस्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा तमिलनाडु
केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में चुनावी राज्य तमिलनाडु पर सौगातों का बरसात कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए एलान किया कि सरकार इस साल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लेकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बीच हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करेगी। इसके साथ ही चेन्नई-बेंगलुरु तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हाई-स्पीड लिंक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा।
बंगाल को भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का तोहफा
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एलान किया कि सरकार दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करगी। इससे प्रमुख तौर पर बंगास से राजधानी दिल्ली तक सफर करने वाले यात्रियों को लाभ होगा और वह कम समय में एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर सकेंगे।
बजट में कोकोनट प्रमोशन स्कीम का एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख फसलों में शामिल नारियल के उत्पादन और कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम ( नारियल संवर्धन योजना) का एलान किया। उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य नारियल के उत्पादन अलग-अलग तरीकों से बढ़ाना है। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बर्डिंग ट्रेल का तोहफा
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्डिंग ट्रेल बनाने का एलान किया। बता दें कि बर्डिंग ट्रेल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक विशेष रूप से चिन्हित रास्ता होता है, जिसे पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने, पहचानने और अध्ययन करने के लिए विकसित किया जाता है। ये मार्ग आमतौर पर ग्रामीण, तटीय या जंगली क्षेत्रों में बनाया जाता है।
पूर्वोत्तर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तोहफा
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूर्वोदय राज्यों में ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का एलान किया है। जिसमें दुर्गापुर को प्रमुख नोड के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के बनाने और 4,000 ई-बसों को चलाने का एलान किया गया है।
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नॉर्थ ईस्ट में होगा बुद्ध सर्किट का निर्माण
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन महायान/वज्रयान परंपराओं का एक सभ्यतागत संगम है। ऐसे में मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट बनाएगी। इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थयात्रा व्याख्यान केंद्र, और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल होंगी।
मछुआरों के लिए खास एलान
बजट में केंद्र सरकार ने मछुआरों के लिए भी खास एलान किया है। केंद्र सरकार के एलान के मुताबिक अब अगर भारतीय मछुआरे भारतीय सीमा वाले समुद्री इलाके (EEZ) या खुले समुद्र में मछली पकड़ते हैं, तो उन्हें उस मछली पर कोई टैक्स या शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर वे वह मछली किसी विदेशी बंदरगाह पर उतारते हैं, तो इसे निर्यात माना जाएगा। बता दें कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ तमिलाडु और आंध्र प्रदेश के मछुआरों को होगा।