डीमैट फॉर्म में रखे गए यूनिट्स के लिए सुविधा का होगा विस्तार
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के डीमैट फॉर्म में रखे गए यूनिट्स के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) के लिए स्थायी निर्देश की सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इससे कारोबार में आसानी होगी। अभी ऐसे स्थायी निर्देश केवल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (एसओए) मोड में रखे गए यूनिट्स के लिए उपलब्ध हैं। इससे डीमैट निवेशकों को प्रत्येक लेनदेन के लिए अलग-अलग निर्देश देने होते हैं। चर्चा पत्र में सेबी ने सुझाव दिया है कि इस सुविधा के विस्तार को दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में निवेशक डिपॉजिटरी या स्टॉक एक्सचेंज सदस्यों के माध्यम से यूनिट-आधारित एसडब्ल्यूपी व एसटीपी मैंडेट पंजीकृत कर सकेंगे। इनका निष्पादन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। दूसरे चरण में एसडब्ल्यूपी और एसटीपी निर्देशों को आरटीए के माध्यम से पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। इससे राशि आधारित और अन्य प्रकार के एसटीपी जैसे मूल्यवृद्धि आधारित और स्विंग एसटीपी संभव हो सकेंगे। सेबी ने 26 फरवरी तक प्रस्तावों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस सुविधा का विस्तार निवेशकों और बाजार मध्यस्थों के लिए परिचालन को आसान बनाएगा और कारोबार करने में आसानी को बढ़ाएगा।
छतरियों पर न्यूनतम 100 रुपये लगेगा आयात शुल्क
सरकार ने छतरियों पर न्यूनतम आयात शुल्क 100 रुपये प्रति पीस निर्धारित किया है। इससे घरेलू स्तर पर छतरियों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। डीजीएफटी ने कहा, तैयार छतरियों की आयात नीति और शर्तें मुक्त से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। अगर लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य 100 रुपये प्रति पीस या उससे अधिक है, तो आयात मुक्त रहेगा। हालांकि, ये प्रतिबंध अग्रिम प्राधिकरण प्राप्त आयातकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों और एसईजेड पर लागू नहीं होंगे।
टाटा मोटर्स पीवी को 3,483 करोड़ का घाटा
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को तीसरी तिमाही में 3,483 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। जगुआर लैंड रोवर में हुई साइबर घटना से कंपनी के घाटे में बढ़त आई है। परिचालन से राजस्व 70,108 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा, एक साल पहले की समान अवधि में यह 94,472 करोड़ रुपये था। खर्च भी बढ़कर 74,880 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 89,698 करोड़ रुपये था।
पीएफसी देगी चार रुपये का अंतरिम लाभांश
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिसंबर तिमाही में 8,211.90 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 6 फीसदी अधिक है। आय तीसरी तिमाही में 9 प्रतिशत बढ़कर 29,140 करोड़ रही। अप्रैल-दिसंबर में शुद्ध लाभ 13 फीसदी बढ़कर 22,157 करोड़ रुपये रहा। लोन बुक बढ़कर 11.51 लाख करोड़ रहा। कंपनी चार रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश देगी।
एयरटेल के मुनाफे में 55 फीसदी की गिरावट
भारती एयरटेल को दिसंबर तिमाही में 6,630.5 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 55 फीसदी कम है। कंपनी ने कहा, राजस्व 19.6 प्रतिशत बढ़कर 53,982 करोड़ रुपये रहा। भारत में राजस्व सालाना आधार पर 13.2 प्रतिशत बढ़कर 39,226 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान हर ग्राहक से कमाई 5.7 फीसदी बढ़कर 259 रुपये पर पहुंच गई है।
गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुनाफा 23 फीसदी बढ़ा
रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज को तीसरी तिमाही में 193.87 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 23 फीसदी अधिक है। आय घटकर 1,033.84 करोड़ रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,239.97 करोड़ रुपये थी। कार्यकारी अध्यक्ष पिरोजशा गोदरेज ने कहा, बुकिंग व आय के मामले में मजबूत वृद्धि हुई है।
ई-वे बिल ढांचे में सुधार के लिए राज्यों से बातचीत कर रहा केंद्र
केंद्र सरकार ई-वे बिल ढांचे में सुधार के लिए राज्यों के साथ बातचीत कर रही है। इस पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होने की संभावना है। 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया, जीएसटी सुधारों की लहर ई-वे बिल प्रणाली को केवल प्रवर्तन और नियंत्रण के रूप में नहीं, बल्कि सुगम माल ढुलाई के एक साधन के रूप में पुनर्परिभाषित करने पर केंद्रित हो सकती है। ई-वे बिल सुधारों से माल ढुलाई व्यवस्था में उदारीकरण होगा। इससे व्यापार के लिए लागत और देरी कम होगी। साथ ही टैक्स गवर्नेंस के लिए प्रभावी व गैर-हस्तक्षेपकारी निगरानी बनी रहेगी। सूत्रों ने कहा, हम ई-वे बिल सुधार पर राज्यों के साथ काम कर रहे हैं और इसे जीएसटी परिषद के समक्ष रखेंगे। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्य मंत्रियों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद की बैठक 3 सितंबर को हुई थी। इसमें 375 वस्तुओं पर कर दरों में कटौती और स्लैब को घटाने का निर्णय लिया गया था। ई-वे बिल प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाएगा। आर्थिक समीक्षा में ई-सील व इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम के उपयोग का सुझाव है, जिन्हें ई-वे बिल व वाहन-ट्रैकिंग तकनीकों के साथ जोड़ना जाना चाहिए। इससे सड़क पर बार-बार रोके बिना माल की संपूर्ण ट्रैकिंग हो सकेगी।
महाराष्ट्र में 15,000 करोड़ का निवेश करेगा महिंद्रा ग्रुप
महिंद्र ग्रुप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अगले दस वर्षों में महाराष्ट्र में करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इस निवेश के तहत नागपुर में ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर निर्माण की एक नई इकाई स्थापित की जाएगी, जो समूह की अब तक की सबसे बड़ी एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग सुविधा होगी। कंपनी ने बताया कि इसके अलावा इगतपुरी-नासिक क्षेत्र में भी जमीन खरीदी जाएगी, ताकि मौजूदा उत्पाद और इंजन निर्माण क्षमताओं का विस्तार किया जा सके। यह विस्तार महिंद्रा के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस की बढ़ती जरूरतों को भी समर्थन देगा। महिंद्रा के अनुसार, नागपुर स्थित यह नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई वर्ष 2028 से उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि इस समग्र निवेश योजना के तहत महाराष्ट्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर कुल 2,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे राज्य में महिंद्रा की औद्योगिक और विनिर्माण उपस्थिति और मजबूत होगी।