ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति के मजबूत संकेत दिख रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 112 ग्रामीण जिलों में प्रति व्यक्ति औसत आय अब 2,000 डॉलर को पार कर गई है। इन इलाकों में 29.1 करोड़ लोग रहते हैं। आय वृद्धि से स्मार्टफोन, वाहन और ब्रांडेड सामान जैसे गैर जरूरी उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अपनी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और विकास योजनाओं के कारण ग्रामीण उत्थान की इस कहानी का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर लगभग हर राज्य में ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 2,000 डॉलर से अधिक है। ग्रामीण उद्योग क्षेत्र का मूल्य 2024-25 में 29 लाख करोड़ था। यह तीन वर्षों में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में 5 फीसदी की धीमी वृद्धि रही। निर्माण (8.7 प्रतिशत), यूटिलिटी (6.9 प्रतिशत) और खनन (13.5 प्रतिशत) ने अच्छा प्रदर्शन किया। औद्योगिक क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यूपी सबसे आगे रहा। तमिलनाडु और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहे।
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अन्य क्षेत्रों से कम रही कृषि की वृद्धि दर
ग्रामीण सेवा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय अब ज्यादातर राज्यों में 3,000 डॉलर के पार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 61 लाख करोड़ रुपये का योगदान देने वाली कृषि अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी। 2021-22 और 2024-25 के बीच इसकी वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत रही। फसलें सिर्फ 2.8 फीसदी बढ़ीं। जलीय कृषि ने 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नेतृत्व किया।
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उद्योग क्षेत्र से आय अधिकांश राज्यों में प्रति व्यक्ति 2,000 डॉलर पार कर गई है। सेवा क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा बन गया है, जिसका मूल्य 2024-25 में 62 लाख करोड़ रहा। व्यापार, होटल, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट सभी में मजबूत वृद्धि रही। ग्रामीण सेवा में 10 फीसदी वृद्धि के साथ तमिलनाडु व महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे।